एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत तरतूद

पुणे – महापालिकेकडून मुळा-मुठा नदीसंवर्धन प्रकल्प निविदा प्रक्रियेत असतानाच या प्रकल्पांतर्गत नदीकाठी उभारण्यात येणाऱ्या चार मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यशासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत निळ्या पूररेषेत मैलापाणी शुद्धीकरण आणि ड्रेनेज लाइन टाकण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

महापालिकेकडून जपानमधील जायका कंपनीच्या माध्यमातून सुमारे 990 कोटींच्या खर्चाची मुळा-मुठा नदी संवर्धन योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 11 ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. त्यात, 7 प्रकल्प अस्तित्वातील प्रकल्पांच्या ठिकाणी तसेच निळ्या पूररेषेच्या बाहेर आहेत.

तर चार प्रकल्प निळ्या आणि लाल पूररेषेमध्ये आहेत. त्यामुळे या चारही केंद्रांची उभारणी करणे पालिकेस शक्‍य नव्हते. त्यामुळे तत्कालीन महापालिका आयुक्‍त शेखर गायकवाड यांनी राज्यशासनास पत्र पाठवून एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीत निळ्या आणि लाल पूररेषेच्या मधील जागेत मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्याची तरतूद करण्याची मागणी केली होती. अखेर, शासनाने ही तरतूद समाविष्ट केल्याने महापालिका प्रशासनाची मोठी अडचण दूर झाली आहे.

नाले, नदीकडेला सायकल ट्रॅक…
दरम्यान, या नियमावलीत, राज्यशासनाने नदी तसेच नाल्यांच्या कडेच्या ग्रीनझोनमध्ये सायकल ट्रॅक तसेच पादचारी मार्ग उभारण्यास मान्यता दिली आहे. नाशिक महापालिकेच्या धर्तीवर राज्यातील इतर शहरांमध्ये ही तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेस मोठा फायदा होणार आहे. पुणे शहरात सुमारे 44 किलोमीटरचा नदीकाठ आहे. त्यामुळे पालिकेस त्याचा सुनियोजित वापर करून सायकल योजना पुन्हा कार्यान्वित करणे शक्‍य होणार आहे.