पुणे – महापालिकेने आकारणी केलेल्या मिळकतकराच्या विरोधात 14 मोबाइल टॉवर कंपन्या न्यायालयात गेल्या आहेत. या कंपन्यांची तब्बल 1,500 कोटींची थकबाकी आहे. या प्रकरणी 2016 पासून न्यायालयीन स्थगिती असल्याने महापालिकेने नुकसान होत आहे. त्यामुळे या दाव्यांची सुनावणी लवकर घ्यावी, अशी विनंतीमहापालिका करणार आहे.मनपा महसूल समिती बैठकीत हा निर्णय घेतल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने सांगितले.

रासने म्हणाले, 2016 पासून न्यायालयात मोबाइल टॅवरची सुनावणी सुरू आहेत. वारंवार पुढील तारखा मिळत असल्याने तसेच करोनामुळे मागील दोन वर्षांत न्यायालयाचे कामकाजही कमी अधिक प्रमाणात सुरू आहे. त्यामुळे मोबाइल टॉवर प्रकरणी सुनावणी लांबणीवर पडत आहे.

चार महिन्यांत 2,500 कोटींवर महसूल
करोना संकटातही महापालिकेस मागील चार महिन्यांत सुमारे 2,523 कोटींचा महसूल मिळाला आहे. महापालिकेच्या आर्थिक वर्षाच्या नियोजनानुसार सर्व निर्णय तसेच उत्पन्नवाढीचे काम सुरू झाल्यास 8 ते 9 हजार कोटींचा महसूल मिळेल, असे प्रशासनाने या बैठकीत सांगितले. दरम्यान, दि. 1 एप्रिल ते 31 जुलैअखेर प्रशासनास एलबीटी अनुदानाचे 904 कोटी, मिळकतकर-971 कोटी, तर बांधकाम शुल्कापोटी 491 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. तर उर्वरित 157 कोटींचा महसूल इतर विभागांतून मिळाला आहे. तर महापालिकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच आर्थिक वर्षाच्या चार महिन्यांत इतक्‍या मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळाला आहे.

महापालिकेच्या मान्य अंदाजा एवढेच उत्पन्न यंदा मिळविण्यासाठी यंदा वेगवेगळया उपाय योजना राबविण्यात येत आहेत. त्या सोबतच, केवळ योजना न आणता प्रत्येक आठवडयाला त्याचा आढावा महसूल समितीच्या माध्यमातून घेतला जात आहे.
– हेमंत रासने, स्थायी समिती अध्यक्ष