– सुधारित खर्चास राज्य शासनाची मान्यता

पुणे : पुणे मेट्रो १ प्रकल्पाचा खर्च सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांनी वाढला आहे. या सुधारित खर्चास राज्य शासनाने मान्यता दिली असून हा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. पुणे मेट्रोच्या ३३ किलोमीटरच्या दोन मार्गांसाठी ११४२० कोटींच्या प्रकल्प आराखड्यात मान्यता देण्यात आली होती.

मात्र, त्यानंतर बदलण्यात आलेले मार्ग, कोविड, जागांचे भूसंपादन तसेच पुनर्वसनासाठीच्या खर्चात वाढ झाल्याने महामेट्रोकडून सुधारित खर्चाचा आराखडा शासनास सादर करण्यात आला होता. त्यास अखेर शासनाने मान्यता दिली असून त्याबाबत नगरविकास विभागाने नुकतीच अधिसूचना काढली आहे.

या वाढीव खर्चासाठी महामेट्रोकडून राज्य शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता. राज्याच्या मंत्रीमंडळाने १४ डिसेंबर रोजी या निर्णयास मान्यता दिली होती. त्यानंतर शासनाकडून जवळपास दीड महिन्यानंतर याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

पुणे मेट्रो प्रकल्प एकूण ३३ किलोमीटर लांबीचा असून त्यातील २३.३६ किलोमीटरचा मार्ग सुरू झाला आहे. तर उर्वरित प्रकल्पाचे काम ९० टक्के पूर्ण झाले असून उर्वरित मार्ग मार्च २०२४ मध्ये पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मेट्रोच्या मूळ आराखडयास मान्यता दिल्यानंतर त्यात दोन मार्गात बदल करण्यात आला असून त्यामुळे मेट्रो प्रकल्पाचा खर्च वाढलेला आहे. या शिवाय, करोना कालावधीतही मेट्रोचे काम रखडल्याने त्याचा फटकाही बसला असून मेट्रो प्रकल्पासाठीच्या जागांचे भूसंपादन स्थानकांच्या तसेच मेट्रो मार्गात अडथळा ठरणार्‍या नागरिकांच्या घरांचे पुनर्वसन यामुळे प्रकल्पाचा खर्च वाढलेला होता. त्यामुळे महामेट्रोकडून शासनाकडे सुधारित अंतिम खर्चाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला होता. त्यानुसार, आता केंद्र शासनाच्या मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव पाठविण्यात आल आहे. मात्र, मेट्रो प्रकल्पात महापालिकेचाही सहभाग असल्याने केंद्रशासनाच्या मान्यतेनंतरच महापालिकेचा हिस्सा किती वाढणार हे निश्चित होणार आहे.