पुणे – उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुदानित सहायक प्राध्यापकांची भरती करताना दिव्यांगांकरिता समांतर आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याची बाब समोर आली आहे. यातील बहुतेक महाविद्यालयांत अद्याप दिव्यांग उमेदवारांची भरती झालेली नाही, अशा स्वरुपाच्या तक्रारी दिव्यांग कल्याण आयुक्त यांच्याकडे आल्या होत्या. तक्रारीसंदर्भात सुनावणी घेतली असून सहायक प्राध्यापकांची पदभरती करताना दिव्यांगांसाठी समांतर आरक्षणाची अंमलबजावणी करावीच लागणार, असे स्पष्टही करण्यात आलेले आहे. दिव्यांगांच्या समांतर आरक्षणाच्या धोरणाची निवड समितीने तंतोतंत व काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च तंत्र शिक्षण विभागाकडे आवश्यक तो प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. अर्जदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने त्यांचे स्तरावरून संबंधित विद्यापीठे, महाविद्यालये व विभागाच्या अंतर्गत येत असलेल्या सर्व निवड समित्यांना दिव्यांगांच्या समांतर आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना देण्यासाठी परिपत्रक ३ महिन्याच्या आत निर्गमित करावे लागणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाकडून पदभरतीकरिता सामाजिक आरक्षण तपासून देण्यात येते. समांतर आरक्षणासंदर्भात संबंधित विभागाच्या स्तरावर खातरजमा करावी अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. उच्च शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील विद्यापीठांमधील कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात संबंधित विद्यापीठ हे नियुक्ती प्राधिकारी आहे. अनुदानित महाविद्यालयांच्या संदर्भात संबंधित महाविद्यालयाचे संचालक मंडळ हे नियुक्ती प्राधिकारी आहेत.
