OBC creamy layer : OBC क्रीमी लेयरवर केंद्राला धक्का! सर्वोच्च न्यायालयाचा जुन्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार
OBC creamy layer : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गातील 'क्रिमी लेयर'साठीच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नवीन भूमिका घेतली आहे.
OBC creamy layer : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी प्रवर्गातील ‘क्रिमी लेयर’साठीच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नवीन भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या स्पष्टीकरण याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना १७ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. खंडपीठाने केंद्र सरकारला कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास किंवा आपल्या पूर्वीच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
११ मार्चच्या आपल्या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने असे निश्चित केले होते की, ओबीसी ‘क्रिमी लेयर’ केवळ पालकांचे उत्पन्न किंवा मासिक पगाराच्या आधारावर निश्चित केला जाऊ शकत नाही.
पगाराच्या आधारावर आरक्षण नाकारता येणार नाही OBC creamy layer :
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, उत्पन्नाव्यतिरिक्त, पालकांचे पद, सामाजिक दर्जा आणि नोकरीचा प्रवर्ग हे देखील निकष म्हणून विचारात घेतले पाहिजेत.
या निर्णयानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना केवळ जास्त पगाराच्या आधारावर आरक्षणाच्या लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही.
या निर्णयाचा यूपीएससी २०२५ परीक्षा प्रक्रियेवर परिणाम होईल
केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात एक स्पष्टीकरण याचिका दाखल केली आहे, ज्यात या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील व्यावहारिक आव्हानांचा तपशील दिला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, या निर्णयाचा यूपीएससी २०२५ परीक्षा प्रक्रियेवर परिणाम होत आहे.
OBC creamy layer :
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जुन्या नियमांनुसार यूपीएससीने शिफारस केलेल्या ९५८ उमेदवारांसाठी सेवा वाटप प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात होती. जर हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला गेला, तर संपूर्ण गुणवत्ता यादी, संवर्ग वाटप (जसे की आयएएस, आयपीएस) आणि प्रशिक्षणावर गंभीर परिणाम होईल.
त्यांनी असेही सांगितले की, या निर्णयाचा केंद्राव्यतिरिक्त १८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील उच्च शिक्षण संस्थांमधील सुरू असलेल्या भरती आणि प्रवेश प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होईल.
पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी OBC creamy layer :
सरकारची चिंता ऐकूनही, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे आणि सर्व पक्षांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ दिला आहे. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.
