पुणे – पर्वती टेकडी उतारावरील जनता वसाहत पुनर्विकासासाठी तब्बल ४८ एकर जमीन ताब्यात घेऊन त्याबदल्यात ७६३ कोटी रुपयांचा टीडीआर देण्याच्या प्रस्तावाला एसआरए आणि राज्य शासनाने अवघ्या सहा महिन्यांत मंजुरी दिली आहे. साधारणपणे अशा प्रकारच्या प्रस्तावांना मंजुरीसाठी दोन वर्षांहून अधिक कालावधी लागतो. मात्र, या प्रकरणात दाखविण्यात आलेल्या कार्यतत्परतेने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत.

सूत्रांकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार सर्वेक्षण, सर्च नोटीस, पेपर नोटीस यांसारख्या आवश्यक टप्प्यांना बगल देण्यात आल्याचे समोर आले आहे. आणखी आश्चर्याची बाब म्हणजे संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांनी जमीन खरेदी करण्यापूर्वीच लँड टीडीआरसाठी प्रस्ताव दाखल केला होता.

कागदपत्रांनुसार कंपनीचे खरेदीखत ३० जानेवारी २०२५ रोजी झाले असून, ३१ डिसेंबर २०२४ रोजीच टीडीआर प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता.प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर एसआरएने २४ मार्च २०२५ रोजी गृहनिर्माण विभागाला पत्र पाठविले. त्यानंतर विभागाने अवघ्या तीन दिवसांच्या कार्यकाळात १ एप्रिलला टीडीआरसाठी मंजुरी दिली.

या कालावधीत २९ ते ३१ मार्च सरकारी सुट्ट्या होत्या, तरीही मंजुरी प्रक्रियेत घाई करण्यात आली. २९ मे रोजी लँड टीडीआरची कार्यवाही सुरू झाली आणि १७ जूनला जमीन एसआरएकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.