पुणे : शहराच्या सुरक्षेसाठी शहर पोलिसांकडून तब्बल ४५० कोटी रूपये खर्च करून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केलेले सुमारे १२०० सीसीटीव्ही शहरात बसविले जाणार आहेत. या सीसीटीव्हीच्या नेटवर्कसाठी तब्बल ५०० किलोमीटरचे रस्ते खोदण्यात येणार आहेत. त्याबाबतचे प्रस्ताव महापालिकेकडे दाखल झाले असून, या खोदाईचे तब्बल ६०० कोटींचे शुल्क माफ करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

तसेच या खोदाईनंतरही संबधित रस्त्यांची दुरूस्ती महापालिकेनेच करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे पुन्हा या रस्ते दुरूस्तीचा २०० ते ३०० कोटींचा भार महापालिकेलाच उचलावा लागणार आहे. हे सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम देण्यात आलेल्या कंपनीकडून हे खोदाईचे प्रस्ताव महापालिकेकडे दाखल करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार, पालिकेकडून जागेची पहाणीही करण्यात आले आहे. मात्र, खोदाई शुल्काबाबत शासनाकडून आदेश नसल्याचे सांगत पालिकेकडून या प्रस्तावांना अद्याप मान्यता देण्यात आलेली नसल्याची माहिती प्रशासकीय सूत्रांनी दिली.

महापालिकेवर आर्थिक भार
शहरात गेल्या पाच वर्षात महापालिकेची समान पाणी योजना, तसेच खासगी मोबाईल कंपन्यांच्या खोदाईमुळे रस्त्याची मोठया प्रमाणात दुरावस्था झालेली होती. त्यामुळे महापालिकेकडून गेल्या पाच वर्षात रस्त्यांच्या दुरूस्तीवर जवळपास ५०० कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. त्यानंतर आता पुन्हा पोलिसांची ५०० किलोमीटरची खोदाई होणार आहे. या खोदाईसाठी नियमानुसार, शुल्क आकारल्यास महापालिकेस ६०० कोटींचे खोदाई शुल्क मिळेल.

त्यातून खोदलेले रस्ते दुरूस्त करणे शक्य आहे. मात्र, हा प्रकल्प राबविताना पहिल्या टप्प्यात महापालिकेने पोलिसांना खोदाई शुल्क माफ केले होते. त्याच धर्तीवर या वेळीही खोदाईस परवानगी देण्याची मागणी केलेली आहे. त्यामुळे, शासनाकडून महापालिकेस हे शुल्क माफ झाल्यास महापालिकेचा खोदाई शुल्काचा महसूल बुडणार आहेच, पण नंतरचा रस्ते दुरूस्तीचा आर्थिक भारही महापालिकेवरच येणार आहे.

वर्षभरात खोदणार १ हजार कि. मी. रस्ते
शहरात २०१३ मध्ये पोलिसांच्या माध्यमातून काही ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्यात आले आहेत. त्यांची देखभाल दुरूस्ती तसेच इतर कामेही पोलिसांकडूनच केली जातात. त्यानंतर आता शहराच्या सुरक्षेसाठी तसेच वाहतूक कोंडीवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांकडून आणखी १२०० कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. पूर्वीच्या यंत्रणेशीही हे नवीन सीसीटीव्ही जोडण्यात येणार आहेत. त्यासाठी शहरात मुख्य रस्त्यांवर जवळपास ५०० किलोमीटरची खोदई होणार आहे.

त्यातच, महापालिकेडून शहरातील आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष, स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प तसेच एटीएमएस सिग्नल यंत्रणेसाठी ५०० किलोमीटरची रस्ते खोदाई केली जाणार आहे. या कंपनसीसही महापालिकेने परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे पोलीस आणि महापालिकेच्या खोदाईने पुढील वर्षभरात १ हजार किलोमीटरची रस्ते खोदाई होणार आहे. परिणामी गेल्या पाच वर्षात केलेल्या रस्ते दुरूस्तीचा खर्च वाया जाणार आहे.