मांजरी – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) कामाशी संलग्न असलेल्या पुणे महानगर नियोजन समितीचा निवडणूक कार्यक्रम सध्या सुरू आहे.

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. या समितीत हद्दीतील गावच्या सरपंचांना मतदान करण्याचा आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे.

मात्र, नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावातील सरपंचांना या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले आहे. त्यांना मतदानाचा हक्‍क नाही, त्यामुळे त्यांना निवडणूकही लढविता येत नाही. या प्रक्रियेतून आम्हाला बाजूला ठेवून लोकशाहीची गळचेपी केली जात असून, आमच्यावर अन्याय झाल्याची भावना काही सरपंचांनी व्यक्‍त केली.

पीएमआरडीएच्या पुणे महानगर नियोजन समितीच्या 30 सदस्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम सुरू झाला आहे. बुधवारपासून (दि.29 सप्टेंबर) दाखल होत आहेत. या निवडणुकीसाठी मतदान दि.10 नोव्हेंबरला तर मतमोजणी दि.12 नोव्हेंबरला होणार आहे. गावांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सात सदस्य तर शहर भागातून 22 सदस्यांची नेमणूक होणार आहे.

पीएमआरडीमध्ये पुणे जिल्ह्याच्या वर्तुळाकार समाविष्ट होणाऱ्या विविध तालुक्‍यातील गावांचा समावेश केला आहे. त्यामध्ये पुणे शहरासह मावळ 817 गावे समाविष्ट केली आहेत. मात्र, यात पालिकेत समाविष्ट गावांच्या सरपंचांना मतदानाचा अधिकारच देण्यात आलेला नाही. दरम्यान, समाविष्ट गावातील काही सरपंचांनी या निर्णयाला हरकती घेतल्या होत्या. परंतु, त्याची अपेक्षित अशी दखल घेतली नसल्याची खंत व्यक्‍त केली जात आहे.

सरपंच म्हणून 2018ला जनतेतून निवडून आलो आहे. माझ्या पदाचा कार्यकाळ 2018 ते 2023 हा आहे. गाव पालिकेत समाविष्ट झाले, त्यानंतर पीएमआरडीए मार्फत विकास आराखडा करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, गावचा विकास आराखडा करत असताना गावाच्या वतीने कोणताही लोकप्रतिनिधी या प्रक्रियेमध्ये घेतला गेलेला नाही, तो घेणे गरजेचे आहे.
– नितीन धावडे,
माजी सरपंच-कोंढवे-धावडे

आमचे गाव हे पीएमआरडीए विकास योजनेचा भाग असल्याने आम्हाला आमचा प्रतिनिधी निवडण्याचा किंवा निवडणूक लढवण्याचा समान अधिकार द्यायला हवा. जेणेकरून आम्ही आमच्या गावांचे प्रश्‍न चांगल्या प्रकारे सोडवू शकू आणि योजना प्रभावीपणे बनवू शकू. सरपंच या नात्याने पीएमआरडीए समिती निवडणुकीत मतदानाचा हक्‍क असावा.
– वनिता जांभळे, माजी सरपंच, जांभूळवाडी-कोळेवाडी

खडकवासला गाव नव्याने समाविष्ट झाले आहे. मी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचा संरपच होतो. अनेक कामे मी मार्गी लावली आहेत. जे सरपंच होते त्यांना मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात यावा, निवडणूक ही लढवता आली पाहिजे. यावर विचार विचार करावा अशी अपेक्षा आहे.
– सौरभ मते,
माजी सरपंच, खडकवासला

पीएमआरडीए हद्दीत असलेले मांजरी बुद्रुक गाव मोठे आहे. गाव पालिकेत समाविष्ट झाले आहे.सरपंच म्हणून कालावधी पूर्ण व्हायचा आहे, त्यामुळे गावचे प्रतिनिधित्व म्हणून महानगर नियोजन समितीत मतदानाचा हक्‍क द्यायला हवा होता, तशी मागणीही आम्ही केली होती. परंतु, मागणीची दखल घेतली गेली नाही.
– शिवराज घुले, माजी सरपंच, मांजरी बुद्रुक

पहिल्या यादीत आमचे नाव समाविष्ट केले होते. मात्र, अंतिम यादीत आमची नावे वगळ्यात आली आहेत. आम्हाला मतदानाचा हक्‍क देणे अपेक्षित होते. गाव समाविष्ट होण्यापर्यंत आम्ही सरपंच म्हणून येथे काम केले आहे आणि अजूनही करीत आहोत, असे असतानाही डावलले गेले आहे.
– गोकुळ करंजावणे, माजी सरपंच, किरकटवाडी

जनतेतून सरपंच असलेल्यांना कायद्याने पद दिले आहे. हे पद पाच वर्षांसाठी असून, समाविष्ट गावातील सरपंचांना पीएमआरडीएच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार पाहिजे. तसेच, निवडणूक लढविण्याचाही अधिकारही पाहिजे. याबाबत विभागीय आयुक्‍तांना निवेदन दिले आहे. यावर सकरात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी आशा आहे.
– पियुषा किरण दगडे पाटील, माजी सरपंच, बावधन बुद्रुक