पुणे :  राज्यातील अपात्र शिधापत्रिकांचा शोध घेऊन अशा शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहेत. यासाठी दि. १ एप्रिल ते ३१ मे या कालावधीत राज्यात देण्यात आलेल्या अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी (केशरी) व शुभ्र या सर्व प्रकारच्या शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यात येणार आहे. अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहिमेबाबतचा अहवाल दि. १५ जूनपर्यंत शासनाकडे सादर करण्याचे बंधनही घालण्यात आले आहे. याबाबतच्या सूचना अन्न नागरी पुरवठा व् ग्राहक संरक्षण विभागाचे सहसचिव तातोबा कोळेकर यांनी जारी केल्या आहेत.

अपात्र, दुबार, स्थलांतरीत, मयत लाभार्थ्यांना वगळण्याची कार्यवाही करण्यासाठी राज्यात दि. १ फेब्रुवारी २०२१ ते ३१ एप्रिल २०२१ या कालावधीत अपात्र शिधापत्रिकांची शोध मोहीम राबविण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रशासकीय कारणास्तव ही मोहीम राबविण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. अपात्र शिधापत्रिका शोध मोहीम राबविताना क्षेत्रीय स्तरावर येणाऱ्या अडीअडचणी विचारात घेऊन मोहीम सुधारित स्वरूपात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

रास्तभाव, अधिकृत शिधावाटप दुकानदार यांचेमार्फत ठरवून दिलेल्या वेळेत शिधापत्रिका तपासणी नमुना फॉर्म ऑनलाइन विनामुल्य उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. फॉर्म भरून देताना फॉर्म सोबत शिधापत्रिकाधारकांनी ते त्या भागात राहात असल्याचा कोणताही एक पुरावा द्यावा. वास्तव्याचा पुरावा हा एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपेक्षा जुना नसावा,

वास्तव्याच्या पुराव्यासह आवश्यक कागदपत्रे सादर करू शकत नाहीत, अशा शिधापत्रिका रद्द करण्यात येणार आहेत. शिधापत्रिकेची तपासणी करताना, एका कुटुंबात व एका पत्त्यावर दोन शिधापत्रिका दिल्या जाणार नाहीत याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिका देणे आवश्यक असल्यास तसा निर्णय आवश्यक ती खातरजमा करून संबधित्त तहसीलदार अथवा तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी, शिधावाटप अधिकाऱ्यांनी घ्यावा लागणार आहे.

पोलीसांकडून तपासणी होणार…
पुराव्याची छाननी करताना संशयास्पद वाटणाऱ्या शिधापत्रिकांच्या पुराव्याबाबत आवश्यक असल्यास पोलिसांकडून तपासणी करून घेण्यात येणार आहे. विदेशी नागरिकांना शिधापत्रिका दिली जाणार नाही किंवा दिलेली असणार नाही याची काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी लागणार आहे. शिधापत्रिका चुकीच्या पद्धतीने वितरित केली असेल व त्यास शासकीय अधिकारी, कर्मचारी जबाबदार असल्यास, संबंधिताविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असून व त्याबाबतची माहिती शासनास सादर करावी लागणार आहे.

उत्पन्न मर्यादा तपासून शिधापत्रिका मिळणार
शिधापत्रिकांची तपासणी करताना, ज्या शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील, खाजगी कंपन्यातील कर्मचारी , कामगार यांचे ज्ञात वार्षिक उत्पन्न रूपये १ लाखापेक्षा जास्त असेल अशा कर्मचाऱ्यांच्याकडे पिवळी किंवा केशरी शिधापत्रिका असेल, तर ती शिधापत्रिका तात्काळ अपात्र ठरवून रद्द करण्यात येणार असून व त्यांच्या उत्पन्नानुसार त्यांना अन्य शिधापत्रिका देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. शोध मोहिमेअंतर्गत शिधापत्रिका देतांना गृहभेटी करणे अनिवार्य राहणार आहे.