अतिरिक्त आयुक्‍तांच्या मिळकतकर वसुलीच्या आढावा बैठकीत सूचना

पुणे – मिळकतकर थकबाकीदारांकडून पालिकेची जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी बॅंक खात्यात रक्‍कम नसतानाही पालिकेस धनादेश दिले जातात. नंतर ते बाऊंस झाल्यास महापालिकेकडून संबंधितांकडून दंड वसूल केला जातो. मात्र, या पुढे दंडात्मक कारवाई न करता अशा मिळकतधारकांविरोधात थेट फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्‍त रूबल अग्रवाल यांनी दिल्या आहेत. महापालिकेच्या 2019-20 च्या अंदाजपत्रकात प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मिळकतकराच्या 2 हजार 200 कोटींच्या उत्पन्नाच्या नियोजनासाठी त्यांनी बुधवारी सर्व विभागीय निरीक्षक तसेच पेठ निरीक्षकांची बैठक घेतली. त्यात या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महापालिकेकडून शहरातील मिळकतकरांच्या बिलांचे वाटप मार्च महिन्याच्या अखेरीसच केले जाते. त्यानुसार, नागरिकांना प्रत्येकी सहा महिन्यांची दोन बीले दिली जातात. त्यात 31 मे अखेरपर्यंत कर भरणाऱ्या नागरिकांना मिळकतकरात 5 ते 10 टक्‍के सवलत दिली जाते. मात्र, त्यानंतरही अनेक करधारक पहिल्या सहामाहीत कर भरत नाहीत. त्यामुळे महापालिकेकडून डिसेंबर महिन्यापासून पालिकेकडून कर वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबविली जाते. त्यात मिळकत सील करण्यासह करदात्याच्या दारात बॅंड वाजविणे, तसेच मिळकतीवर बोजा चढविण्याची कारवाई केली जाते. अशावेळी कारवाई टाळण्यासाठी मिळकतधारकांकडून खात्यात शिल्लक नसतानाही धनादेश दिले जातात. ते नंतर बाऊंस होतात. वास्तविक पाहता अशा प्रकारे धनादेश बाऊंस झाल्यानंतर संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करणे आवश्‍यक आहे. मात्र, महापालिकेकडून दंड आकारून वसुली केली जाते. मात्र, आता कर वसुली अधिक प्रभावी व्हावी, या उद्देशाने धनादेश बाऊंस झाल्यावर थेट पोलिसांत तक्रार देण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. मागील वर्षी महापालिकेस सुमारे 1 लाख 73 हजार 748 धनादेश प्राप्त झाले होते. त्यातील 3 हजार 35 बाऊंस झाले होते. त्यांच्याकडून पालिकेने सुमारे 7 कोटींचा दंड वसूल केला आहे.

बैठकीत देण्यात आलेल्या इतर सूचना
1) थकबाकी वसुलीसाठी तातडीचे नियोजन करावे
2) वसुलीसाठी इतर खात्यांची मदत घ्यावी
3) थकबाकी वसुलीसाठी महालोक अदालतीचे नियोजन करावे
4) 31 मेपर्यंत कर भरणाऱ्यांना सवलत असल्याची जनजागृती करण्यात यावी