पुणे :  सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एका याचिकेवर निकाल देताना ग्राहकांच्या बॅंक खात्यामधून फसवणुकीने पैसे काढले गेल्यास त्यास बँक जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल म्हणजे ग्राहकांप्रती बँकांची जबाबदारी व कर्तव्ये या मुद्यावर भविष्यात दूरगामी परिणाम करणारा असा आहे. या निर्णयामुळे फसवणुकीच्या प्रकरणात संपूर्ण जबाबदारी बॅंकांची असल्याचे स्पष्ट करत खातेदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. अशी महिती बॅंकींग तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाविरुद्ध पल्लभ भौमिक आणि इतर या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ३ जानेवारी २०२५ रोजी यावर निकाल दिला आहे. न्यायालयाने बँकींग रेग्युलेशन अॅक्टमधील कलम ५, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायद्यातील कलम १० आणि ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ चा आधार घेत अशा प्रकरणांमध्ये ग्राहकास संपूर्ण नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी बँकांवर टाकली आहे, अशी माहिती अनास्कर यांनी दिली.

या प्रकरणात खातेदाराने आपली बाजू मांडताना बँकेने फसवणूक टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी न घेतल्याने बँकेने आपल्या जबाबदारी विषयक नियमांचे उल्लंघन केल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. तसेच बँकेने ग्राहक संरक्षण कायद्याचा भंग करत ग्राहकांच्या पैशाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी पार पाडली नसल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. बँकेने मात्र स्वतःकडून कोणताही निष्काळजीपणा झाला नसल्याचे सांगत ग्राहकाच्या निष्काळजीपणामुळेच आणि ग्राहकाने वेळेवर माहिती न दिल्यामुळे बँकेला फसवणूक रोखण्यात अपयश आल्याने याला सर्वस्वी ग्राहकच जबाबदार असल्याचा जोरदार युक्तीवाद केला. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदविताना बँकेला स्पष्ट शब्दात जबाबदार धरले आणि ग्राहकाचे पैसे सुरक्षित ठेवणे हा केवळ सौजन्याचा भाग नसून, बँकेची ती मूलभूत जबाबदारी आहे. कोणत्याही प्रकारच्या फसवणूकीपासून ग्राहकांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी मजबूत प्रणाली बँकांनी स्वीकारली पाहिजे. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत बँकांना ही जबाबदारी टाळता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने निक्षून सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका ग्राहकापुरता मर्यादित नाही तर तो संपूर्ण बँकींग क्षेत्रासाठी दिलेला महत्वपूर्ण संदेश आहे. या संदेशाद्वारे न्यायालयाने सुरक्षा प्रक्रियांमधील निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, हे निक्षून सांगतानाच ग्राहक संरक्षण कायद्यातील ग्राहकांच्या हक्कांचे महत्व अधोरेखित केले आहे. तसेच बँक आणि ग्राहक यांच्यातील विश्वास आणि जबाबदारीच्या संबंधावर प्रकाश टाकला आहे. एकंदरीतच या निकालामुळे आर्थिक विश्वात बँकांबद्दलचा विश्वास वाढीस लागण्यास मदतच होईल. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर बँकांना आपल्या सायबर सिक्युरिटी बाबतीत बोटचेपे धोरण न स्वीकारता तातडीने पाऊले उचलत आपली सुरक्षा यंत्रणा व प्रणाली मजबूत करणे आवश्यक असल्याचे अनास्कर यांनी म्हटले आहे.