डॉ. राजू गुरव
पुणे  –  शालेय शिक्षण विभागाने डोळेझाक केल्यामुळे व शिक्षणाधिकाऱ्यांचा धाक नसल्यामुळे राज्यात अनधिकृत शाळांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून नियमितपणे तपासण्या होत नसल्यामुळेच या अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले आहे. कोणाच्या वरदहस्ताने अनधिकृत शाळा सुरू राहतात? या प्रश्‍न सध्या उपस्थित केला जात आहे. मात्र, अशा शाळांचा आकडा वाढतच चालल्याने विद्यार्थ्यांचे होणारे नुकसान भरून न येणारे आहे. शिवाय, पालकांची होणारी आर्थिक लूट आणि फसवणूक हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे.

शिक्षणाचा बाजार झालाय… ही उक्ती सार्थ ठरवत शाळा म्हणजे कमी वेळेत मुबलक पैसा कमविण्याचे साधन बनवित राजकीय नेत्यांसह व्यापारी, बांधकाम व्यावसायिक, उद्योजक यांनी मराठी आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरु करण्याचा धडाकाच गेल्या काही वर्षांमध्ये लावला आहे. या शाळा विद्यार्थ्यांकडून भरमसाठी शुल्क वसुलीही करतात. आवश्‍यक सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जात नसल्या, तरी शुल्क मात्र घेतलेच जाते. बहुसंख्य शाळा या शालेय शिक्षण विभागाची मान्यता न घेताच सर्रासपणे सुरू केल्या जातात, प्रत्यक्षात या शाळा सुरू करताना स्थानिक प्रशासनापासून ते शिक्षण विभागापर्यंत प्रत्येकाचा वाटा ठरलेला असतो, अट फक्त एकच असते कारवाई न करण्याची…आणि त्यातूनच या प्रवृत्ती बोकाळतात.

या अनधिकृत शाळांमुळे आपली फसवणूक आणि आर्थिक नुकसान झाल्याचे निदर्शनास येताच. विद्यार्थी, पालक यांच्यासह इतर विविध संघटनांकडून शाळांच्या अनागोंदी कारभाराबाबत शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या जातात. त्यावेळी संबंधित शाळा अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास येते. त्यानंतर माध्यमे तसेच सामाजिक गटांचा दबाव वाढण्यास सुरूवात होताच, शिक्षण विभाग या सर्व बाबींपासून अनभिज्ञ असल्याचा आव आणत कारवाईच्या सोपस्काराला सुरुवात करते. मग सुरू होताच नोटीस आणि दंड वसूली आणि कारवाईचे फतवे काढणारे आदेश.
दरवर्षी शैक्षणिक वर्ष सुरू होताना हा अनधिकृत शाळांचा विषय ऐरणीवर येत असतो. त्यामुळे शिक्षण विभागाकडून आधीच खबरदारीचा उपाय म्हणून अनधिकृत शाळांचा शोध घेण्यासाठी विशेष तपासणी पथक नियुक्त केले पाहिजे. या पथकाने कोणाच्याही दबावाला न जुनामता तपासणी अहवाल सादर करुन दोषी असलेल्या शाळांवर कठोर कारवाईची शिफारस वरिष्ठ कार्यालयाकडे केलीच पाहिजे. शिक्षणाधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण संचालक या सर्वच कार्यालयांनी अनधिकृत शाळांचा कायमस्वरुपी बंदोबस्त करण्यासाठी कारवाईचा ठोस कृती आराखडा तयार करुन त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. अशा अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करायला हवी. प्रशासनासोबत पालकांचीही जबाबदारी आहे.
पालकांनो, जागृत व्हा
अनधिकृत शाळांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थी, पालकांना फसवणुकीची जाणीव झाल्यानंतर त्यांचे डोळे उघडतात. दरवर्षी नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी पालकांनीही शाळांच्या मान्यता बाबत खातरजमा करून प्रवेश घेणे आवश्‍यक आहे. या शिवाय, अनधिकृत शाळांमध्ये विद्यार्थीचे प्रवेशच होऊ नयेत यासाठी यासाठी पालकांमध्ये जागृती करण्याची आवश्‍यकता निर्माण झालेली आहे.

नफेखोरीचे उद्दिष्ट
शाळा सुरू करताना शिक्षण विभागाची रितसर प्रस्ताव दाखल करुन अटी-शर्तीची पूर्तता करुन मान्यता मिळवणे आवश्‍यक असते. मात्र, त्यासाठी येणारा खर्च आणि वेळ लक्षात घेऊन नफेखोरीचे उद्दिष्ट समोर ठेवूनच अनधिकृतपणे शाळा सुरू केल्या जातात. संबंधित शाळा प्रशासन हे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करुनच या शाळा सुरु करत असतात. त्यामुळे या शाळा कोणाचीही हयगयही करत नाहीत. त्यातच, वरिष्ठाच्या हातावर मलई ठेवल्याने या शाळा शिक्षण विभागालाही जुमानत नाहीत. परिणामी पालकांनी आणि माध्यमांनी कितीही आरडा ओरड केली शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कारवाईच्या आदेशाला बहुसंख्य शाळांकडून केराची टोपलीच दाखविते.