निविदा पुनर्मुल्यांकन कमिटीने उपस्थित केला मुद्दा

पुणे – शहरातील मुळा-मुठा नद्यांच्या सुधारणांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या जायका प्रकल्पाचा खर्च 674 कोटींवरून 990 कोटींवर कसा गेला, अशी विचारणा महापालिकेच्याच निविदा पुनर्मुल्यांकन समितीने (एस्टिमेट कमिटी) उपस्थित केला आहे. यासंबंधिची कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना समितीने पाणीपुरवठा विभागाला केल्या आहेत.

शहराच्या मध्यभागातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्या प्रदुषणमुक्‍त करण्यासाठी महापालिकेने 990 कोटी रुपयांचा नदी सुधारणा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी जपानच्या जायका कंपनीच्या माध्यमातून केंद्रातर्फे महापालिकेला अनुदान मिळणार आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचा वाटा 841 कोटी रुपये असून, महापालिकेचा वाटा 148 कोटी रुपयांचा असणार आहे.

सुमारे चार वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पासाठी महापालिका प्रशासनाने आता निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. त्यामध्ये आलेल्या निविदांमधील “अ’ पाकिट उघडण्यात आले आहे. आचारसंहिता संपुष्टात आल्यानंतर निविदा मंजुरीची प्रक्रिया होणार आहे. मात्र, या प्रकल्पासाठीच्या निविदा पुनर्मुल्यांकन समितीने आता योजनेच्या खर्चावर आक्षेप घेतला आहे.

जायकाचा निधी मंजूर होण्यापूर्वी महापालिका प्रशासनाने या प्रकल्पाचा जो खर्चाचा आराखडा केला होता, त्यावेळेस प्रकल्पाची किंमत 674 कोटी रुपये इतकी होती. मात्र, जायकाकडे हा प्रकल्प अनुदानासाठी गेल्यानंतर प्रकल्प खर्च 990 कोटी रुपयांवर गेला. त्यानुसार जायकाने त्यास मंजुरी दिली. मात्र, निविदा पुनर्मुल्यांकन समितीने हा खर्च नक्‍की कसा वाढला याची माहिती आता पाणीपुरवठा विभागाकडे मागितली आहे. विशेष म्हणजे या समितीत महापालिकेचे अधिकारी असतात. त्यामुळे पालिकेच्या प्रकल्पाच्या खर्चावर महापालिकेच्या समितीने आक्षेप घेतल्याचे यानिमित्ताने दिसून आले आहे. या आधीही चोवीसतास पाणीपुरवठा योजनेच्या कामामध्ये डक्‍टची कामे घुसडल्याने एस्टिमेट कमिटीने आक्षेप घेतले होते. त्यावेळीही एस्टिमेट कमिटीने बरीच कडक भूमिका घेतली होती.

कशामुळे वाढला खर्च; अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण
वाढलेल्या खर्चाबाबत पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, या प्रकल्पात भूसंपादनाचे 40 कोटी रुपये, सल्लागार आणि इतर बाबींचे 65 कोटी रुपये अशा काही गोष्टींचा समावेश झाल्याने हा खर्च वाढला असल्याचे सांगण्यात आले.