“जायका’च्या खर्चास एस्टिमेट कमिटीची मान्यता

---

प्रकल्पासाठी येणार 1236 कोटींचा खर्च : महापालिकेवर वाढणार अडीचशे कोटींचा भार

पुणे – मुळा-मुठा नद्यांचे संवर्धन करण्यासाठी जपान मधील जायका कंपनीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या मुठा- मुठा नदी संवर्धन योजनेच्या निविदांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पासाठीच्या अंदाजित प्रकल्प खर्चास महापालिकेच्या एस्टीमेट कमिटीत गुरूवारी मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार, या योजनेसाठी आता 1236 कोटी रूपयांचा खर्च येणार आहे. त्यात, एसटीपी तसेच इतर बांधकामांचा खर्च 1020 कोटींचा असून या प्रकल्पाच्या 15 वर्षे देखभाल दुरूस्तीचा खर्च सुमारे 216 कोटी रूपयांचा असणार असल्याची प्राथमिक आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या सुधारीत निविदा काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर जून पासून या योजनेचे काम सुरू होण्याची शक्‍यता आहे.

केंद्रशासनाच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पासाठी सुमारे 990 कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. त्यानुसार, केंद्राने या प्रकल्पास 2014-15 मध्ये मान्यता दिली होती. तर हा प्रकल्प 2021-22 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, केंद्राने मान्यता दिल्यानंतरही जवळपास तीन वर्षे या योजनेसाठी केंद्राकडून सल्लागारच नेमण्यात आलेला नव्हता.

तर सल्लागार नेमण्यात आल्यानंतर काढण्यात आलेल्या तीन कामांच्या निविदा जवळपास दुप्पट दराने आल्या त्यामुळे या निविदा महापालिकेने रद्द केल्या होत्या. त्यामुळे केंद्राने महापालिकेने एकाच प्रकल्पासाठी वेगवेगळया निविदा न काढता एक शहर एक काम अशा निविदा काढण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.तसेच या योजनेच्या प्रकल्प खर्चास आधी महापालिकेच्या एस्टीमेट कमिटीने मान्यता द्यावी तसेच आधी प्रकल्पासाठीच्या सर्व आवश्‍यक जागांचे 100 टक्के भूसंपादन करावे असे आदेश दिले होते. त्यानुसार, प्रशासनाने सुधारीत प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च एस्टीमेट कमिटी समोर ठेवला होता.

त्यानुसार, तो 1500 कोटींपेक्षा अधिक होता. त्यानंतर महापालिकेच्या एस्टीमेट कमिटीने अनावश्‍यक खर्चाला कात्री लावत अखेर 1236 कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली असल्याचे प्रशासकीय सुत्रांनी स्पष्ट केले. त्यात,11 एसटीपी उभारणी तसेच इतर बांधकामाच्या खर्चासाठी 1020 कोटी खर्च होणार आहेअ. तर प्रकल्प चालविणे आणि त्याच्या देखभाल दुरूस्तीचा खर्च पुढील 15 वर्षांसाठी 216 कोटी असणार आहे.

दिरंगाईचा 250 कोटींचा फटका…
दरम्यान, 2014-15 मध्ये मंजूर झालेल्या या प्रकल्पाचे काम अद्यापही सुरू न झाल्याने या दिरंगाईचा महापालिकेस 250 कोटींचा फटका बसणार आहे. प्रशासनाकडून सुधारीत अंदाज प्रस्तावित करताना, जायकाने प्रतीवर्षी प्रकल्प खर्चाची वाढ 4.21 टक्के गृहीत धरण्याचे मान्य केले आहे. त्यानुसार, प्रशासनाने ही वाढ गृहीत धरून सांडपाणी शुध्दीकरण केंद्राचा खर्च प्रस्तावित केला आहे. त्यानुसार, पूर्वीच्या निविदांमध्ये हा खर्च 764 कोटींचा होता तो वाढून 1020 कोटी झाला असल्याचे सुत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.