पुणे – शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांसाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून अंशदायी वैद्यकीय सहाय्य योजना (शहरी गरीब योजना) राबविण्यात येते. या योजनेचे कामकाज आॅनलाईन करण्यात आल्याने तसेच महापालिकेकडून लाभार्थींची माहिती मिळकतकर विभागाशी जोडल्याने या योजनेतील श्रीमंत घुसखोरांची संख्या घटली आहे.

परिणामी, या वर्षात या योजनेचा महापालिकेचा खर्चही लक्षणीय स्वरूपात वाचला आहे. मागील वर्षी या योजनेसाठी महापालिकेस सुमारे ५४ कोटींचा खर्च करावा लागला होता. मात्र, या वर्षी आर्थिक वर्षाच्या शेवटचे तीन महिने शिल्लक असले तरी आतापर्यंत केवळ ३९ कोटींचाच खर्च झाला आहे.त्यामुळे बोगस लाभार्थी घटले असून केवळ गरजू रूग्णांनाच याचा लाभ मिळत असल्याचे चित्र आहे.

संगणकीकरणाचा फायदा

महापालिकेकडून या योजनेतील खर्चाची गळती रोखण्यास बोगस लाभार्थी शोधण्यासाठी सर्व प्रक्रिया आॅनलाइन करण्यात आली आहे. या शिवाय, संबंधितांनी आधार तसेच इतर आवश्यक माहिती दिल्यानंतर महापालिकेकडून ही माहिती मिळकतकर विभागास देऊन त्याद्वारे स्वत:च्या मिळकती असलेल्या तसेच संबंधित व्यक्ती किती वार्षिक कर भरते याची माहिती घेण्यास सुरुवात केली.

यावेळी, शहरी गरीब योजनेचा लाभ घेणारे अनेक लाभार्थी या योजनेसाठी १ लाखांचा उत्पन्नाचा दाखला देत असले तरी प्रत्यक्षात पाच पाच लाख रुपयांचा मिळकतकर महापालिकेस भरत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे अशा नागरिकांना महापालिकेने या योजनेचा लाभ देणे बंद केले. तसेच ही सगळी प्रक्रियाच आॅनलाईन केली. त्याचे परिणाम या वर्षा अखेरीस दिसून आले असून या योजनेचा खर्च लक्षणीय स्वरूपात कमी झाला आहे.

२० कोटी शिल्लक

मागील वर्षी या योजनेसाठी महापालिकेचा ५५ कोटींचा खर्च झाला होता. त्यामुळे २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात महापालिका आयुक्तांकडून या योजनेसाठी ६० कोटींचा निधी देण्यात आला असला तरी अद्याप केवळ ४० कोटीच खर्च झाले असून २० कोटी शिल्लक आहेत. विशेष म्हणजे दरवर्षी नोव्हेंबरपासूनच प्रशासनाला या खर्चासाठी निधीचे वारंवार वर्गीकरण करावे लागते. मात्र, यंदा एकदाही वर्गीकरण करावे लागलेले नाही.

“या वर्षापासून शहरी गरीब योजनेचे संगणकीकरण करण्यात आले असून बोगस लाभार्थींची सभासद नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. तसेच कागदपत्रांमध्ये कोणालाही सवलत दिली जात नाही. मात्र, कोणाची अडवणूकही केली जात नाही. त्यामुळे, या वर्षी योजनेचा खर्च कमी झाला आहे.” – डाॅ. मनिषा नाईक, सहायक आरोग्य प्रमुख