पुणे :  नोंदणी व मुद्रांक विभागाने वन डिस्ट्रीक्ट वन रजिस्ट्रेशन ही संकल्पना मुंबई व मुंबई उपनगर या दोन जिल्ह्यात दि. १७ फेब्रुवारीपासून ३२ दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये राबविण्यास सुरुवात केली आहे. आता याच धर्तीवर पुणे जिल्ह्यात येत्या एक एप्रिलपासून ही योजना राबविली जाणार आहे. याचाच अर्थ पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड शहर अथवा ग्रामीण भागात कुठेही जमिन, सदनिका, दुकान असतील तर त्या दस्ताची नोंदणी जिल्ह्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात करता येणार आहे.

राज्यात वाढते नागरीकरण आणि औद्योगीकरण यामुळे जमीन, सदनिका, दुकाने आदी स्थावर मिळकतीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये दस्तनोंदणीसाठी गर्दी होते. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात मिळून सध्या २७ दुय्यम निबंधक कार्यालये आहेत.

या सर्व कार्यालयांत मिळून दरवर्षी ६ लाखाहून अधिक विविध प्रकारांची दस्त नोंदणी होते. हे लक्षात घेतल्यानंतर सरासरी एका दुय्यम निबंधक कार्यालयात दरवर्षी वीस ते बावीस हजार दस्तनोंदणीची प्रकरणे होतात. अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयांची कमी संख्या यामुळे अस्तित्वातील यंत्रणेवर ताण येत आहे. यासर्व पार्श्वभूमीवर वन डिस्ट्रीक्ट वन रजिस्ट्रेशन ही संकल्पना राबविल्यास नागरिकांचा वेळ वाचणार आहे.

पुणे अथवा पिंपरी -चिंचवड शहरातील जमिन, सदनिका यांचे खरेदी-विक्रीचे व्यवहार या दोन्ही शहरातील एकूण २७ पैकी कोणत्याही एका दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदविता येतात. तर ग्रामीण भागातील मिळकतींची दस्त नोंदणी त्या तालुक्याच्या हद्दीमधील दुय्यम निंबधक कार्यालयातच नोंदविण्याची सुविधा आहे. वन डिस्ट्रीक्ट वन रजिस्ट्रेशन नुसार जिल्ह्यातील कोणत्याही भागातील जमिन, सदनिका आणि दुकान यांचा दस्त जिल्ह्यातील ४८ पैकी कोणत्याही एका दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदविता येणार आहे.

– पुणे, पिंपरी -चिंचवड शहरात मिळून २७ तर ग्रामीण भागात २१ दुय्यम निबंधक कार्यालये
– पुणे, पिंपरी -चिंचवड शहरात दिवसाला सरासरी १३०० दस्तांची नोंदणी
– ग्रामीण भागात प्रति दिन सरासरी १ हजार दस्तांची नोंदणी