पुणे : पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ या संस्थेच्या विविध माध्यमिक शाळांमधील ५० अपदवीधर कला शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांचा शासन निर्णय व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या स्वाक्षरींचे बनावट आदेश तयार करीत बोगसगिरी करण्यात आली आहे. या धक्कादायक प्रकारामुळे शिक्षण वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली आहे.

संबंधित संस्थेच्या अधिनस्थ विविध माध्यमिक शाळांमधील अपदवीधर कला शिक्षक ज्यांनी एटीडी ही पदवीका धारण केलेली आहे, अशा शिक्षकांना एएम ही पदवी धारण केल्यानंतर वरिष्ठ पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे दाखल करण्यात आला होता. परंतु, याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय झालेला नसताना त्याबाबतचे बोगस आदेश तयार करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. दि. २५ अॉक्टोबर २०२४ मध्ये तथाकथित बनावट शासन निर्णय व्हॉट्स अपद्वारे शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे प्राप्त झाला होता, त्याची छाननी करण्यात आल्यानंतर संबंधित शासन निर्णय राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर कोठेही आढळून आलेला नाही. अवर सचिव प्रविण मुंढे यांच्या बनावट स्वाक्षरीने हा बनावट आदेश काढण्यात आल्याची बाबही समोर आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर थेट शासनस्तरावरूनच संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्यासाठी योजना शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एकुण सहा बड्या अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती स्थापन झाली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या कालावधीतील बनावट आदेश काढल्याने त्यांचे बिंग लवकर फुटले. याबरोबरच माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर यांचीही बोगस स्वाक्षरी करीत बनावट आदेश तयार केल्याची बाबही उघड झाली आहे. या बनावट शासन निर्णयाच्या आधारे संबंधितांना लाभ देण्याबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याचे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बोगसगिरी करणारे गोत्यात सापडणार…
चौकशी समितीने संबंधित प्रकरणी शिक्षकांची चौकशी केली असून त्यांच्याकडून काही लेखी माहितीही जमा केलेली नाही. आता, संबंधित शिक्षण संस्थेतील पदाधिकारी, मुख्याध्यापक यांचीही चौकशी करण्यात येईल. त्यानंतर माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक, वेतन निश्चिती व पडताळणी या कार्यालयातील कागदपत्रांचीही कसून तपासणी केली जाणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील अन्य शाळांमध्येही बोगसगिरी झाली आहे का? याचीही तपासणी करून एका महिन्यात शासनाला सविस्तर अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. यामुळे बोगसगिरी करणारे गोत्यात सापडणार आहेत.