पुणे – शहरातील आर्थिक दुर्बल घटकांमधील नागरिकांना महागड्या रूग्णालयात उपचार घेणे परवडत नसल्याने महापालिकेकडून १ लाख ६० रूपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या नागरिकांसाठी शहरी गरीब योजना राबविण्यात येते. यात, संबधित कुटूंबाला एक लाखापर्यंत वैद्यकीय उपचार दिले जातात तर काही आजारांसाठी ही तरतूद दोन लाखांची आहे.

मात्र, या योजनेचा लाभ श्रीमंतानाही देण्यासाठी काही लोकप्रतिनिधींकडून महापालिकेवर दबाव आणला जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. बावधन परिसरात तीन फ्लॅटचे मालक असलेल्या एका कुटूंबातील व्यक्तीसाठी शहरी गरीब योजनेतून लाभ देण्यासाठी भाजपच्या एका माजी नगरसेवकाने आरोग्य प्रमुखांच्या कार्यालयात थयथयाट केल्याचे समोर आले आहे. मात्र, आरोग्य विभागाकडून या बाबत माहिती देण्यास नकार दिला जात असून या प्रकाराची चांगलीच चर्चा आरोग्य विभागात रंगली आहे.

सदर योजनेसाठी नागरिकांना १ लाख ६० हजार पर्यंतचा उत्पन्नाचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. मात्र, हे दाखले आणून श्रीमंतही या योजनेचा लाभ घेत असल्याने योजनेच्या कामकाजात बदल करत या योजनेसाठी अर्ज केलेल्या नागरिकांची माहिती महापालिकेच्या मिळकतकराच्या माहितीशी सलंग्न केली. त्यामुळे पॅनकार्ड तसेच आधारकार्डवरून लगेचच संबंधित अर्जदाराच्या किती मिळकती शहरात आहेत आणि ते वर्षाला किती मिळकतकर भरतात हे निदर्शनास येते.

त्यानंतर असे अर्ज स्विकारले जात नाही. ही सर्व यंत्रणा आॅनलाइन आहे. त्यामुळे, तीन घरे असलेल्या एका रूग्णाचा अर्ज महापालिकेकडून स्विकारला जात नव्हता, त्यानंतरही अर्ज करणारी व्यक्ती बुधवारी सकाळी भाजपच्या एका माजी लोकप्रतिनिधींना घेऊन आरोग्य विभागात आली. आरोग्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी तांत्रिक अडचणी सांगितल्या.

मात्र, संबंधित माजी नगरसेवक ऐकत नसल्याने महिला अधिकारी आणि माजी नगरसेवकात जोरदार खडाजंगी झाली. पोलिसांत तक्रार देण्याची भूमिका अधिकाऱ्यांनी घेताच, संबंधित लोकप्रतिनिधींनी निघून गेले. मात्र, या प्रकारामुळे आरोग्य विभागात काही वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.