बिबवेवाडी (हर्षद कटारिया) –विधानसभेत ओबीसी राजकीय आरक्षणाचे विधेयक सभागृहात एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. यामुळे निवडणुकीसंदर्भातील अधिकार राज्य सरकारकडे आले आहेत. ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, अशी राज्य सरकारची भूमिका असल्याने यातून निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत. तर, पहिले राजकीय आरक्षण.., निवडणूक होऊ दे नंतर.., अशी भावना सर्व राजकीय पक्षांतील ओबीसी नेते, पदाधिकारी यांच्याकडून व्यक्त केली जात आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याने त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितले आहे. आता, विधेयक मंजूर करण्यात आल्याने याकामासाठी राज्य सरकारला मोठा कालावधी मिळणार आहे. परंतु, यामुळे पुणे महानगरपालिकेसह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकाही लांबणीवर पडणार आहेत. मात्र, यासंदर्भातील प्रक्रिया निवडणूक आयोगाच्या स्वाक्षरीवरही अवलंबून आहे, त्यामुळे आयोगाची याबाबतची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. ओबीसी आरक्षण हे घटनेने ठरवून दिलेले आहे या आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये. हे आमच्या हक्काचे आरक्षण आहे. या शासनाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. आरक्षण शिवाय निवडणूका झाल्यातर दूरगामी परीणाम दिसतील. – एकनाथ ढोले, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, जिल्हाध्यक्ष ओबीसी आरक्षण हे घटनेने ठरवून दिलेले आहे या आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये. हे आमच्या हक्काचे आरक्षण आहे. या शासनाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. आरक्षण शिवाय निवडणूका झाल्यातर दूरगामी परीणाम दिसतील. – एकनाथ ढोले, महाराष्ट्र वाहतूक सेना, जिल्हाध्यक्ष ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ नये, ही ओबीसी समाजाची प्रखर मागणी आहे. अन्यथा, ओबीसी समाज शांत बसणार नाही. सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येत ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा हीच आमची मागणी आहे. – गणेश शेरला, अध्यक्ष, झोपडपट्टी आघाडी पर्वती, भाजप निवडणूका सहा महिने पुढे घेतल्यामुळे नक्कीच ओबीस राजकीय आरक्षणासाठी लागणारा इमपीरियर डेटा गोळा होणार आहे, त्यानुसार राजकीय ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे. – अभिजित बारवकर, सरचिटणीस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस
