पुणे – महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमधील कर्मचाऱ्यांची अंतिम यादी पुढील दोन दिवसांत महापालिकेस मिळणार आहे. त्यानंतर तातडीने या कर्मचाऱ्यांना पाच महिन्यांचे थकीत वेतन देण्यात येणार असल्याचा खुलासा प्रशासनाकडून सोमवारी मुख्यसभेत करण्यात आला.

याप्रकरणी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असून तातडीने त्यांना वेतन द्यावे अशी मागणी मुख्यसभेत केली. या गावांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे हे कर्मचारी महापालिकेकडे वर्ग केल्यानंतरही जिल्हा परिषदेकडून त्यांची अंतिम यादी पालिकेस देण्यात आलेली नाही.

सोमवारी मुख्यसभा सुरू होताच नगरसेवक हरीदास चरवड यांनी या गावांमधील कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर सर्वच पक्षाचे नगरसेवक याप्रकरणी आक्रमक झाले. जिल्हा परिषदेकडून या कर्मचारी, शिक्षकांची नावे पाठविण्यात येत नसल्याची खंत व्यक्‍त करत नोकरभरतीसाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याची मागणी केली. वाघोली गावातील कर्मचाऱ्यांबाबत कुठल्याही तक्रारी नसताना गेली पाच महिने त्यांचा पगार झालेला नाही. बोगस भरती झाली असली तर चौकशी करा, कारवाई करा मात्र प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांवर अन्याय करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

त्यानंतर माजी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष बाबुराव चांदेरे, योगेश ससाणे, वसंत मोरे, अमोल बालवडकर, सचिन दोडके, दिलीप वेडे पाटील, पृथ्वीराज सुतार, आबा बागुल, दीपाली धुमाळ यांनी यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या अडचणींचा पाढाच वाचला. तसेच, या कामगारांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन तातडीने त्यांना वेतन देत दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली. त्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने उपायुक्‍त राजेंद्र मुठे यांनी खुलासा केला. त्यात, ही गावे समाविष्ट झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांची यादी पाठविली होती. मात्र, मोठ्या प्रमाणात तक्रारी असल्याने ही यादी मागे घेण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू होती. त्यामुळे अद्याप त्यांच्याकडून अंतिम यादी प्राप्त झालेली नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकल्याने महापालिका आयुक्‍त विक्रमकुमार यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याशी फोनद्वारे संपर्क साधला असून संपूर्ण कर्मचाऱ्यांची यादी बुधवारी मिळणार आहे. त्यानंतर त्वरीत थकीत वेतन आदा केले जाईल, असे उपायुक्‍त मुठे यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षकांना वेतन आयोग मिळावा
माजी उपमहापौर दीपक मानकर यांनी महापालिकेत 2017 मध्ये समाविष्ट झालेल्या 11 गावांमधील शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अद्याप सातवा वेतन आयोगाचा लाभ का मिळत नाही, असा सवाल उपस्थित केला. हे कर्मचारी पालिकेचे नियमित कर्मचारी असून त्यांना तातडीने आयोगाचा लाभ मिळावा तसेच फरकही मिळावा अशी मागणी मानकर यांच्यासह नगरसेवक विशाल धनावडे यांनी महापौरांकडे केली.