पुणे – झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी “एसआरए’ प्राधिकरणाकडून तयार करण्यात आलेल्या सुधारित नियमावलीस राज्य सरकारने नुकतीच अंतिम मान्यता दिली आहे. या नियमावलीत अनेक नवीन आणि महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सध्या असलेल्या जागेपासून पाच किलोमीटरच्या परिसरात पुनर्वसन योजना राबवून त्या ठिकाणी झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यास सुधारित नियमावलीत मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी झोपडीधारकांची मान्यता बंधनकारक करण्यात आली आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरात साडेपाचशेहून अधिक झोपडपट्ट्या आहेत. त्यापैकी काही झोपडपट्ट्या या अरुंद रस्त्यावर आहे. तर मुख्य रस्त्यापासून आतील बाजूस काही झोपडपट्ट्या आहेत. त्यामुळे अशा झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास करण्यास विकसक पुढे येत नाही. तसेच एखाद्या ठिकाणी झोपडपट्टीखालील क्षेत्र मोठे आहे. परंतु झोपडीधारकांची संख्या कमी आहे. अशा ठिकाणी अन्य झोपडीधारकांचे पुनर्वसन होऊ शकते. तर अशा प्रकरणांमध्ये या तरतुदीचा वापर करून झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करणे शक्य होणार आहे. आधीच्या नियमावलीमध्ये सध्या असलेल्या जागेवरील झोपडपट्टी पुनर्वसन करताना आहे, त्याच जागेवर अथवा त्या जागेपासून दोन किलोमीटरच्या परिसरात स्थलांतर करून पुनर्वसन करण्यास तरतूद करण्यात आली होती. सुधारित नियमावलीत दोनऐवजी पाच किलोमीटरच्या परिघात झोपडीधारकांचे पुनर्वसन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
