पुणे – रिंग रोडसाठी लागणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी संबंधित शेतकऱ्यांशी संवाद आणि समन्वय ठेवूनच पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. कुठल्याही शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही, याची प्रथम प्राधान्याने काळजी घेऊन भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी स्पष्ट केले.

पीएमआरडीने प्रस्तावित केलेल्या अंतर्गत ६५ मीटर रुंद रिंग रोडसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. अशा शेतकऱ्यांची बैठक पिंपरी चिंचवड येथे बुधवारी आयोजित करण्यात आली होती. त्या वेळी आयुक्त डॉ. म्हसे बोलत होते. थेट खरेदी, संमतीने खरेदी, टीडीआर आणि इन्सेटिव्ह एफएसआय आदींबाबत शेतकऱ्यांना या वेळी सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

बैठकीत रिंग रोड टप्पा एक आणि टप्पा दोन यामध्ये बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करण्यात आली. या वेळी प्राधिकरणाचे अतिरिक्त आयुक्त दीपक सिंगला, मुख्य अभियंता रिनाज पठाण, भूसंपादन समन्वय अधिकारी कल्याण पांढरे, सहआयुक्त हिम्मत खराडे, अधीक्षक अभियंता प्रभाकर वसईकर, भूमिअभिलेख विभागाच्या अधिक्षक आशा जाधव आदी अधिकारी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांचे हक्क आणि अधिकारांचा प्रथम विचार करून भूसंपादन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. यात शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास संमती दिली, तर त्यांना २५ टक्के अधिकचा मोबदला शासनाकडून मिळणार असल्याचे या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. या रिंग रोडमुळे बहुतांश गावे मुख्य रस्त्यांशी जोडली जाणार असल्याने दळणवळणाच्या अधिक सोयीसुविधा उपलब्ध होतील. यासह भूसंपादनानंतर शेतकऱ्यांकडे शिल्लक राहणाऱ्या जमिनीचे महत्त्वदेखील पूर्वीपेक्षा अधिक वाढणार असल्याचे भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

या गावातील शेतकऱ्यांची उपस्थिती
रिंग रोडसाठी भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या वडगाव शिंदे, निरगुडी, आंबेगाव खुर्द, जांभूळवाडी, भिलारेवाडी, मांगडेवाडी, गुजर निंबाळकरवाडी, येवलेवाडी, पिसोळी, वडाचीवाडी, कदमवाकवस्ती (ता. हवेली), सोळू (ता. खेड) या गावांतील बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला.