पुणे– महापालिकेत समाविष्ट 11 गावांच्या विकास आराखड्याला दि. 1 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ देण्यास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. मुख्यसभेची मान्यता घेऊन तो शासनाकडे पाठविला जाईल. सन 2017 मध्ये महापालिका हद्दीत 11 गावे समाविष्ट करण्यात आली. त्याचा इरादा प्रशासनाने 2018ला जाहीर केला होता. विकास आराखडा तयार करून हरकती, सूचना मागवण्यासाठी महापालिकेला दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती.

मात्र, तीन निवडणुकांच्या आचारसंहिता आणि करोनामुळे महापालिका विहित मुदतीत आराखडा बनवू शकली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने दि. 25 जून 2022 पर्यंतचा वेळ मागितली होती. तेव्हाही आराखडा प्रसिद्ध झाला नाही. त्यामुळे प्रशासनाने आता दि. 1 मार्च 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या गावांमध्ये लोहगाव (उर्वरित), मुंढवा (केशवनगर), हडपसर (साडेसतरानळी), शिवणे (उत्तमनगर), शिवणे, आंबेगाव खु., उंड्री, धायरीगाव, आंबेगाव बु., फुरसुंगी, उरुळी देवाची यांचा समावेश आहे. या गावांचा प्रारुप विकास आराखडा तयार करण्याबाबतचा इरादा दि. 4 ऑक्‍टोबर 2018 रोजी प्रसिद्ध केला होता.

गावांचा जमेल तसा विकास

महापालिकेत समावेश झाल्यानंतरही जवळपास सहा वर्षांचा कालावधी लोटला असला, तरी विकास आराखडा नसल्याने प्रादेशिक आराखड्यानुसारच या गावांचा विकास केला जात आहे. शहराचे नागरीकरण आणि विस्तार वाढताना या गावांची लोकसंख्या भरमसाठ वाढली आहे. त्या तुलनेत आवश्‍यक रस्ते, पाणी तसेच इतर मुलभूत सुविधांची कमतरता आहे. त्यामुळे गावांचा समावेश झाल्यानंतर दोन-तीन वर्षांतच हा आराखडा राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून मार्गी लावणे आवश्‍यक होते.

मात्र, ही इच्छाशक्ती तसेच राजकीय वजन गावांमधील आरक्षणे उठवणे आणि हेतूपूर्वक आरक्षणे टाकण्यात घालविण्यात आले. त्याचा वाद शासनापर्यंत गेला. तसेच आराखड्याचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी तसेच पैसे कमाविण्यासाठी गेला. त्यामुळे हा आराखडा रखडलेला आहे.

प्रशासनाचा वेळकाढूपणा

यापूर्वी महापालिकेत आलेल्या 23 गावांप्रमाणेच ही 11 गावे बकाल झाली असून नागरिकांना रस्ते, पाणी, स्वच्छता, आरोग्य या अत्यावश्‍यक सेवा मिळणेही कठीण बनले आहे. महापालिकेत लोकनियुक्त प्रतिनिधी नसल्याने प्रशासनही आराखड्यावर वेळकाढूपणा करत असल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे या गावांमधील नागरिकांना उपेक्षाच सहन करावी लागणार आहे.