पुणे :  शिक्षण विभागाकडे असलेला निधी मार्च अखेरीपर्यंत खर्ची पाडण्याची घाई महापालिका प्रशासनाला आणि शिक्षण विभागाला झाली आहे. शैक्षणिक वर्ष संपायला आलेले असताना तब्बल साडे सहा कोटींचे शैक्षणिक साहित्य शिक्षण विभागाकडून खरेदी केले जाणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रीया राबविली जाणार असली तरी साहित्य या खासगी प्रकाशक कंपनीचे पुरविण्याचे बंधनकारक केले जाणार आहे.

या प्रस्तावास स्थायी समिती बैठकीत मान्यताही देण्यात आली आहे. शिक्षण विभागाने विद्यार्थ्यांच्या गणवेश खरेदीच्या शिल्लक निधीतून वर्गीकरणातून हे साहित्य घेण्यात येणार आहे. ४७ हजार एवढ्या किंमतीची ही पुस्तक खरेदी निविदा प्रक्रिया राबवून केली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.

मात्र, एका विशिष्ट खासगी प्रकाशन संस्थेची पुस्तके खरेदीची अट असल्याने इतर पुरवठादार कंपन्यांना या प्रक्रीयेत सहभागीच होता येणार नाही. त्यामुळे एकाच खासगी कंपनीला डोळ्यासमोर ठेऊन ही खरेदी प्रक्रिया राबविली जात असल्याची चर्चा आहे. प्रस्तावानुसार, या पुस्तकांमध्ये मुलभुत शिक्षण व लेखण साहित्य, कला व कार्यानुभव पुस्तिका आणि जादुई पिटारा अशा पुस्तकांचा आणि शैक्षणिक साहित्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, याबाबत शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क होऊ शकला नाही.

साहित्याचा उपयोग किती
शालेय मुलांसाठी कोणतेही साहित्य घेताना मुलांना त्याचा किती उपयोग होणार आहे, हे निश्चित केले जाते. तसेच हे साहित्य पुरविण्यासाठी अनेक संस्था पुढे येतात त्यामुळे स्पर्धा वाढून महापालिकेचेही आर्थिक नुकसान होत नाही. मात्र, अशा प्रकारे एकाच ठराविक प्रकाशन आणि कंपनीच्या साहित्याची अट घातल्यास पुरवठादार मर्यादीत असल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होते, असे असतानाही हा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याने शिक्षण विभागाच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.