Pune Drought Update- राज्यातील खरीप हंगामातील पावसाची तूट आणि अन्य निकषांच्या आधारे जुन्नर, आंबेगावसह राज्यातील एकूण 305 तालुके अखेर दुष्काळी म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 नुसार करण्यात आलेल्या मूल्यांकनानंतर राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. या तालुक्यांमध्ये जमीन महसुलात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन,

शेतीशी निगडित कर्जवसुलीला स्थगिती, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे यांसह विविध उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्यात येणार आहेत. पीक नुकसानीच्या मदतीबाबत मात्र स्वतंत्र शासन निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्यात खरीप हंगाम 2026 मधील परिस्थितीच्या आधारे यापूर्वी ‘ट्रिगर-1’ लागू झालेल्या 265 तालुक्यांना दुष्काळी घोषित करण्यात आले होते.

त्यानंतर पावसाची तूट आणि अन्य घटकांचा आढावा घेण्यात आला. 5 ऑक्टोबर 2026 नंतर पावसाळा संपल्याचे गृहीत धरून ‘ट्रिगर-1’ आणि ‘ट्रिगर-2’च्या निकषांनुसार राज्यातील एकूण 305 तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना अंतिमतः दुष्काळी तालुके म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

या निर्णयामुळे पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यांतील शेतकर्‍यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे खरीप पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता असताना दुष्काळी उपाययोजनांमुळे शेतकर्‍यांना आर्थिक दिलासा देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून करण्यात येणार आहे.

दुष्काळी घोषित केलेल्या तालुक्यांतील शेतकर्‍यांना पीक नुकसानीबाबतची आर्थिक मदत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता करून स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली जाणार आहे. त्यामुळे दुष्काळी तालुका घोषित झाल्याने पीक नुकसानभरपाईची रक्कम तत्काळ मंजूर झाली आहे, असे समजता येणार नाही. पंचनामे आणि पीकस्थितीच्या अहवालानंतर मदतीबाबतची पुढील कार्यवाही होणार आहे.

पंचनामे करून पीकस्थितीचा अहवाल सादर करा
दुष्काळी घोषित केलेल्या सर्व 305 तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकार्‍यांनी तातडीने पंचनाम्यांची कार्यवाही सुरू करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे आणि जीपीएस निर्देशांक संकलित करावेत. पीकस्थितीचा अहवाल आयुक्त, कृषी यांच्यामार्फत तातडीने शासनाला सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. सवलतींसाठी संबंधित प्रशासकीय विभागांनी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देऊन पुढील कार्यवाही करावी, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

“आंबेगाव व जुन्नरमधील शेतकऱ्यांची दुष्काळी परिस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली.दोन्ही तालुक्यांचा समावेश झाल्याने दिलासा मिळेल. सर्व सवलती आणि मदत शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचवण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे.”
– दिलीप वळसे पाटील,आमदार.