पुणे – शहरात सर्वसामान्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असतानाच; शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना मात्र सढळ हाताने पाणी देण्यात महापालिका प्रशासन आघाडीवर आहे. मात्र, त्याचवेळी पाण्याच्या थकबाकीसाठी सर्वसामान्यांना नोटीस देऊन त्यांचे पाणी तोडून पाणी बंद करणाऱ्या पाणीपुरवठा विभागाने शासकीय कार्यालयांची तब्बल 105 कोटींची पाणीपट्टीची थकबाकी वसूल करण्यास वेळ नसल्याचा समोर आले आहे. विशेष म्हणजे रेल्वे, पोलीस, कॅन्टॉन्मेंटबोर्ड, महावितरण, लष्कर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आकाशवाणी आणि एवढचे काय तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकाणाकडे महापालिकेची थकबाकी असल्याची धक्‍कादायक बाब समोर आली आहे. दरम्यान, महापालिकेने सर्वसामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळविले असतानाच या संस्थांना थकबाकीत सवलत का, असा प्रश्‍न उपस्थित करत सर्वांना समान न्याय या धोरणानुसार, या शासकीय संस्थांकडूनही ही पाणीपट्टी वसूल करावी, अशी मागणी सजग नागरिक मंचाने केली आहे.

कोणत्या विभागाकडे किती थकबाकी
*सार्वजनिक बांधकाम विभाग – 3 कोटी 60 लाख 37 हजार 882
*लष्कर – 46 कोटी 1 लाख 28 हजार 282
*पुणे छावणी – 46 कोटी 75 लाख 5 हजार 110
*रेल्वे – 3 कोटी 82 लाख 22 हजार 093
*आकाशवाणी – 45 हजार 869
*पीएमपी – 1 कोटी 48 लाख 54 हजार 338
*टपाल विभाग – 4 लाख 77 हजार 326
*पोलीस – 97 लाख 88 हजार 150
*बीएसएनएल – 21 लाख 83 हजार 459
*महावितरण – 12 लाख 18 हजार 177
*महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण – 15 लाख 26 हजार 611