पुणे : लग्नानंतर अवघ्या तीन दिवसच दोघे एकत्र राहिले. त्यानंतर दोघांचे पटेनासे झाले. दोघे वेगळे राहू लागले. केवळ एकमेकांशी पटत नाही आणि भविष्यात एकमेकांसमवेत राहण्याची दोघांचीही तयारी नसल्याने कौटुंबिक न्यायालयाचे न्यायाधीश बी. डी. कदम यांनी परस्पर संमतीने दाम्पत्याचा घटस्फोट मंजूर केला. मात्र, घटस्फोट मिळण्यास दोन वर्षाचा कालावधी उलटला.

राहुल आणि स्मिता (नावे बदललेली आहेत) यांचे २५ मार्च २०२२ मध्ये अरेंज मॅरेज झाले. राहुल नोकरी करतो, तर स्मिता गृहिणी आहे. २७ मार्च २०२२ पर्यंत दोघे बरोबर राहिले. त्यानंतर दोघांचे एकमेकांशी पटेनासे झाल्याने ते लग्नानंतर अवघ्या तीन दिवसातच वेगळे राहू लागले. दोघांमधील वैचारिक मतभेदामुळे दोघांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दि. १४ मार्च २०२३ रोजी त्यांनी परस्पर संमतीने घटस्फोटासाठी अर्ज केला.

त्यापूर्वी दोघांचे समुपदेशन करण्यात आले. न्यायाधीशांनीही त्यांचे लग्न वाचविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दोघेही आमचे पटत नाही यावर ठाम होते. दोघांनी परस्पर संमतीने घटस्फोट घेताना लग्नाचा खर्च व वस्तू एकमेकांना परत करण्याचे ठरले. तिने पतीकडून कोणतीही पोटगीची रक्कम मागितली नाही. अखेर अवघ्या तीनच दिवस संसार केलेल्या दाम्पत्याला मार्च २०२४ मध्ये न्यायालयाने परस्पर संमतीने घटस्फोट मंजूर केला.

” लग्न ठरविताना दोघांचाही लग्न प्रक्रियेत सहभाग होता का? दोघेही मानसिक दृष्ट्या तयार होते का? हे पाहणे देखील तितकेच आवश्यक आहे. पूर्वी कोणत्याही परिस्थितीत लग्न टिकविले पाहिजे, अशी मानसिकता होती. मुला-मुलींची आता तशी मानसिकता राहिलेली नाही. विशिष्ट वयात तरुण-तरुणींची लग्न झाली पाहिजेत, असा पालकांचा अट्टहास असताे. त्यांच्या दबावाला बळी पडून लग्ने केली जातात. एकमेकांशी पटणार नाही याची खात्री पटल्यानंतर त्यांच्याकडून घटस्फोटाचे पाऊल उचलले जाते.”  – तन्मय कानिटकर, विवाह समुपदेशक