पुणे – तुकडेबंदी कायद्याचा भंग करून झालेले जमीन व्यवहार नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने गेल्या वर्षी घेतला होता. एक- दोन गुंठ्याच्या आतील जमिनींच्या तुकड्यांच्या नियमितीकरणासाठी शुल्क २५ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्यात आले होते. या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील 297 नागरिकांना अर्ज केले होते. त्यानुसार या नागरिकांची एकूण 408 गुंठे जमीन नियमित करण्यात आली आहे. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत खरेदी विक्री झालेले जमीन व्यवहार प्रचलित बाजार मूल्याच्या (रेडीरेकनर) पाच टक्के शुल्क आकारून नियमित करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी घेतला होता. त्यामुळे ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंतच्या निवासी, औद्योगिक, वाणिज्य क्षेत्रांमधील जमिनीच्या तुकड्यांचे व्यवहार नियमित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यंदा १ जानेवारीपासून त्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालये, तसेच अतिरिक्त तहसीलदार लोणी काळभोर, पिंपरी चिंचवड, उपविभाग मावळ येथून २९७ प्रकरणे जिल्हा प्रशासनाकडे दाखल झाली होती. त्यामध्ये नियमित केलेल्या क्षेत्राची संख्या लक्षात घेता सर्वाधिक क्षेत्र लोणी काळभोरमध्ये नियमित करण्यात आले आहे, तसेच हवेली तहसील कार्यालयातही क्षेत्र मोठे आहे. हवेलीमधून ६३.५८ गुंठे, अतिरिक्त तहसील लोणी काळभोरमधून ७४.९६ गुंठे, अतिरिक्त पिंपरी चिंचवडमधील ४९.७२ गुंठे सर्वाधिक क्षेत्र यामुळे नियमित झाले आहे. सर्वाधिक १०० अर्ज खेडमधून, दौंडमध्ये ७०, तसेच हवेली तालुक्यातून १९ अर्ज दाखल झाले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील २९७ गावांतील सुमारे १०.२० एकर अर्थात ४०८.०९ गुंठे क्षेत्र नियमित झाले आहेत. नियमितीकरणामुळे जमिनीच्या तुकड्यांचे फेरफार निघून सातबारा उताऱ्यावर मालकाच्या नावाची नोंद होणार असून, या जमिनीवर बांधकाम शक्य होणार आहे. याशिवाय नियमित झाल्याने बॅंकांकडून कर्जही मिळू शकणार आहे.
