हवेली तालुक्‍यातील शेतकरी, सभासदांच्या आशा पल्लवित
राजेंद्र काळभोर
लोणी काळभोर – थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना सन 2011 पासून बंद आहे. जवळपास अकरा वर्षे होत आली आहेत. मात्र कारखान्याच्या मागील शुक्‍लकाष्ठ काही केल्या संपत नसल्याचे दिसत आहे. सन 2022 – 23 चा गळीत हंगाम जवळ आला आहे. तरीही यशवंतचे धुराडे मात्र बंद आहे. त्यामुळे शेतकरी सभासदांच्या उसाचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. परंतु आगामी हंगामात यशवंत कारखान्याचे धुराडे पेटणार का? याकडे शेतकरी, सभासदांचे लाख लागले आहे.

आतापर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी कारखान्याला संजीवनी देण्याची आश्‍वासने दिली, मात्र ही सर्व आश्‍वासने हवेतच विरली आहेत. 2014च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने आगामी गळीत हंगामात यशवंत कारखाना सुरू करण्याची हमी दिली होती. ती फक्‍त हमीच ठरली. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्तांतर झाले. त्यावेळी आता यशवंतचे धुराडे लवकरच पेटणार अशी आशा बळीराजाला होती. मात्र ही आशा फोल ठरली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने कारखाना सुरू करण्यासाठी काही प्रमाणात प्रयत्न केले. मात्र कारखाना मात्र सुरू झाला नाही. यशवंत कारखान्याची स्वतःच्या मालकीची 248 एकर शेतजमीन आहे. परिसरात शेतीचा बाजारभाव साधारण दिड ते दोन कोटी रुपये प्रती एकर आहे. म्हणजेच स्वतःच्या मालकीची साधारण चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची शेतजमीन असूनही हा कारखाना शे – दोनशे कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हा कारखाना बंद कसा पडू शकतो हे कोडे गेली काही वर्षे शेतकरी सभासदांना उलगडलेले नाही.

सन 2011 साली कारखाना बंद पडला. त्यावेळी कॉंग्रेस – राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर होते. त्यानंतर 2014 ते 2019 पर्यंत भाजप – शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर होते. या दोन्ही राज्य सरकारांनी इच्छाशक्‍ती दाखवली नाही. ज्या प्रमाणात ठोस भूमिका घेऊन निर्णय घेण्याची आवश्‍यकता होती. त्यावेळी या दोन्ही राज्य सरकारांनी कच खाल्ली.

भांडवल उभारणीसाठी कारखान्याच्या मालकीची काही जमीन विकावी यासाठी सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरीही दिली होती. मागील सरकारच्या काळात जाहीर लिलाव प्रक्रिया, म्हाडा या गृहनिर्माण संस्थेला जमीन देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच राज्य सरकारने राज्य सहकारी बॅंकेच्या माध्यमातून जमीन विक्रीचा प्रयत्न केला होता. यासाठी तीनवेळा तीन निविदा काढून ही प्रतिसाद मिळाला नाही. नंतर ड्रायपोर्ट करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र ही फाईल पुढे सरकली नाही.

कारखाना सुरू होण्याची आशा
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत शिरूर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उमेदवार, खासदार व आमदार म्हणून निवडून आले आहेत; परंतु अद्यापही कारखान्याचे धुराडे पेटू शकलेले नाही. मुंबईकडे डोळे लावून बसलेल्या कारखान्याच्या वीस हजार सभासदांना आपल्या कारखान्याला कधी संजीवनी मिळेल अशी आशा आहे.