बारामती/दिवे, :  पुणे जिल्ह्यातील दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील अवर्षणग्रस्त भागासाठी लाभदायी असणार्‍या जानाई-शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत रूपांतरित करण्यासाठी 438 कोटी 48 लाख रुपयांच्या कामाला मंगळवारी (दि. 11) मंत्रिमंडळाने प्रशासकीय मान्यता दिली. या योजनेमुळे दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील एकूण 14 हजार 80 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे या योजनेसाठी ही मान्यता मिळाली आहे. मात्र या योजनेत सद्यस्थितीत पाणीच उपलब्ध नसल्याने मूळ योजनाच कित्येक महिने बंद आहे. त्यामुळे मुळातच पाण्याअभावी बंद असलेल्या योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयांची खैरात ठेकेदारांच्या हितासाठी आहे का ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जानाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रूपांतरण करण्याच्या कामासाठी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत विस्तार व सुधारणा अंतर्गत 438 कोटी 48 लाख रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत नवीन मुठा उजव्या कालव्याद्वारे 94 किमी अंतरावर वरवंड तलावात पाणी सोडले जाते. तेथून उपसा करून 8 हजार 350 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. या योजनेत एकूण 18 तलाव समाविष्ट असून, सध्या 13 तलाव पाण्याने भरले जात आहेत.

शिरसाई उपसा सिंचन योजनेंतर्गत नवीन मुठा उजव्या कालव्याद्वारे 138 किमी अंतरावर शिर्सुफळ तलावात पाणी सोडले जाते. तेथून उपसा करून 5 हजार 730 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या योजनेत 47 तलावांचा समावेश आहे, त्यापैकी 32 तलाव पाण्याने भरले जात आहेत. नलिका प्रणालीमुळे भूसंपादनाची गरज राहत नाही. तसेच मशागतीस कोणताही अडथळा येत नाही.नलिका वितरणाद्वारे समन्यायी पाण्याचे वाटप करणे सुलभ होते. नलिका वितरण प्रणालीचा देखभाल दुरुस्ती व परिचलनाचा खर्चही तुलनेने कमी राहतो. डोंगर उतारावरील, खोल खोदाईतील व काळ्या मातीतील कालव्यांवर तुलनेने देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च जास्त राहतो.

खडकवासला प्रकल्पातून सदर योजनेस पाणी मिळते तरी ही योजना बंदिस्त नलिकेमध्ये रूपांतरीत केल्याने पाण्याचा कार्यक्षम वापर होणार आहे. तसेच पाण्याची बचत होऊन पुणे महानगरपालिकेला पाणी पुरवठ्यामुळे खडकवासला प्रकल्पावरील येणारा ताण कमी होणार आहे. दौंड, बारामती व पुरंदर तालुक्यातील आवर्षणग्रस्त भागातील शेतीला पाणी मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्यामुळे मंत्रीमंडळाने या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे, ही योजना तिन्ही तालुक्यातील 14 हजार 80 हेक्टर अवर्षणग्रस्त क्षेत्रासाठी वरदान ठरणार आहे.

चौकट : त्यावेळीही कागदोपत्री कार्यवाही
माजी आमदार संजय जगताप यांनी पाण्यासाठी सिंचन भवनमध्ये 2023 मध्ये शेतकर्‍यांसह तब्बल सात तास ठिय्या केला होता. कालवा समिती बैठकीत तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी चर्चा करून खडकवासला कालव्याद्वारे 300 दशलक्ष घनफूट अतिरिक्त पाणी देण्याची मागणी केली होती. या मागणीला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मान्यता देत कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतूल कपोले यांना कार्यवाही करण्याच्या सुचनाही दिल्या होत्या. परंतु कागदोपत्री कार्यवाही करून तात्पुरती प्रसिद्धी मिळविण्याव्यतिरिक्त शेतकर्‍यांचे कोणतेही समाधान शासनाला करता आले नाही. परिणामी पाण्याअभावी शेकडो एकर ऊस जळून जनावरांच्या चारा पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. नागरीकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून रहावे लागले होते.

 आडतच पाणी नसेलतर…
यावर्षीच्या उन्हाळ्याच्या दिवसांना सुरुवात झाली असून शेतकरी आता पासूनच पाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. आणि योजनेच्या माध्यमातून पाणी देण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र शासनाने सिंचन योजनेच्या कालव्यां ना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीत रूपांतरण करण्यासाठी विस्तार व सुधारणा अंतर्गत 438 कोटी 48 लाखाच्या निधीला मान्यता दिली आहे. परंतु योजनेत पाणीच नसताना बंदिस्त नलिका करून त्यात काय सोडणार आहे ? आडातच पाणी नसेल तर पोहर्‍यात कुठून येणार ? असा प्रश्न एका जबाबदार पदाधिकार्‍याने उपस्थित केला आहे. त्याच वेळी कित्येक महिने योजनाच बंद असताना बंदिस्त नलिका तयार करणे म्हणजे केवळ ठेकेदारी पोसणे आणि त्यांनाच मोठे करण्यासाठी निधीला मंजुरी दिली आहे का ? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.