पुणे जिल्हा : ‘त्या’ धरणांच्या फेरसर्वेक्षणाचे काय झाले?

आशोकराव टाव्हरे यांचे संबंधित विभगांना निवेदन
दावडी – कळमोडी, चासकमान, डिंभे धरणांच्या फेरसर्वेक्षणाच्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानुसार काय कार्यवाही झाली, याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते अशोकराव टाव्हरे यांनी संबंधित विभागाकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
कार्यकारी संचालक कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग पुणे, अधीक्षक अभियंता पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अधीक्षक अभियंता कुकडी पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कार्यकारी अभियंता भामा आसखेड पाटबंधारे विभाग, कार्यकारी अभियंता चासकमान पाटबंधारे विभाग यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे. कळमोडी उपसा जलसिंचन योजनेचा 198 कोटींचा सुप्रमा प्रलंबित आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निर्देशानुसार कळमोडी धरणाची उंची वाढविणे, खेड तालुक्यातील पश्चिम व पूर्व भागातील वाढीव गावांचा समावेश करण्याबाबतचे सर्वेक्षण व कार्यवाही सुरू झाली होती. दि 13 ऑक्टोबर रोजी अशोकराव टाव्हरे यांच्या मागणीनुसार व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाने बैठक घेतली होती. त्यावेळी कळमोडी धरणाची उंची 1 मीटरने वाढविणे शक्य आहे तसेच बंद पाइपलाइनमुळे होणारी पाण्याची बचत व धरणाची उंची वाढविणे यामुळे 1800 हेक्टर वाढीव क्षेत्राला पाणी देता येईल, असे स्पष्ट झाले होते.
कळमोडी उपसा योजनेसाठी खेड तालुक्याच्या पूर्व भागातील व शिरूर तालुक्यातील थिटेवाडी बंधारा लाभक्षेत्रातील गावांची अंतिम मान्यता शासनाने नाकारली होती. कायमस्वरूपी पाण्यापासून वंचित असलेल्या शिरूर तालुक्यातील गावांनी तीव्र आंदोलन केल्यानंतर नागपूर येथे 11 डिसेंबर 2023 रोजी उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेऊन कळमोडी, चास-कमान, डिंभे या धरणांचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.
धरणांचा पाणीसाठा, पाणीवापर याबाबतचे सर्वेक्षण करून वाढीव गावांना पाणी देण्याबाबतची उपाययोजना करणे हे महत्त्वपूर्ण उद्दिष्ट त्यातून साध्य होणार आहे. मूळ योजनेपेक्षा वाढीव क्षेत्र 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर जलसंपत्ती प्राधिकरण मान्यता, तांत्रिक बाबी पुर्तता व वाढीव गावांसाठी पाणी उपलब्ध करणे आवश्यक आहे.
सहा महिन्यांपासून शेतकरी अनभिज्ञ
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली बैठक व दिलेले आदेश यास सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. कळमोडी धरणाच्या मूळ सुप्रमास मंजुरी दिली जाणार की, सर्वेक्षणानंतर वाढीव गावांचा समावेश केला जाणार याबाबत शेतकरी अनभिज्ञ आहे. निवडणूक आली की कळमोडीचे पाणी येणार व निवडणूक झाली की सर्व शांत होते. धरणांच्या फेरसर्वेक्षणाबाबतची सद्यस्थितीची माहिती मिळावी ही मागणी टाव्हरे यांनी निवेदनात केली आहे.





