पुणे जिल्हा : मुख्याध्यापकांच्या रिक्त जागांचे ग्रहण
जिल्ह्यात झेडपीच्या शाळांची स्थिती : पदवीधर शिक्षक संघटनेचा आंदोलनाचा इशारा
राजगुरूनगर – जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील मुख्याध्यापकांच्या रिक्त जागा लवकर भराव्यात अशी मागणी खेड तालुका पदवीधर शिक्षक संघटनेने केली असून लवकर जागा भरल्या नाही तर पुणे जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमधील रिक्त असलेल्या मुख्याध्यापक जागा पदोन्नतीने सेवाजेष्ठ शिक्षकातून त्वरित भराव्यात,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे केली असून पदोन्नतीची कार्यवाही न झाल्यास आगामी शिक्षक दिनावर बहिष्कार घालून जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे राज्याध्यक्ष अनिल पलांडे, राज्य सरचिटणीस मनोज मराठे यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.
सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार शाळेतील सेवाजेष्ठ शिक्षक किंवा पदवीधर शिक्षक यांच्याकडे दिलेला आहे.वर्गाचे अध्ययन अध्यापणाचे काम पाहून ऑनलाइनची कामे, ताबडतोब मागितली जाणारी विविध प्रकारची माहिती, आधार कार्ड नोंदणी, विद्यार्थी हिताच्या शासनाच्या विविध योजना विद्यार्थी आणि पालकांपर्यंत पोहोचवून त्याची अंमलबजावणी करताना प्रभारी मुख्याध्यापकांची दमछाक होत आहे. त्यातच रिक्त असलेल्या केंद्रप्रमुख पदाचा कार्यभारही बहुसंख्य पदवीधर शिक्षकांकडे दिला आहे. त्यांनी हे काम स्वत:कडील वर्गाचे कामकाज पाहून करायचे आहे. कामाचे दडपण अधिक असल्याने त्याचा विपरीत परिणाम विद्यार्थी गुणवत्तेवर होत आहे.
याबाबत संघटनेच्या वतीने वारंवार पाठपुरावा करूनही पदोन्नतीचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. हे प्रश्न त्वरित सोडविण्याची संघटनेने मागणी केली आहे. अन्यथा आगामी 5 सप्टेंबर 2023 या शिक्षक दिन कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करणार असल्याच्या निवेदनाची प्रत राज्याचे शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, प्रधान सचिव, ग्रामविकास सचिव, शालेय शिक्षण व ग्रामविकास मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना दिली असल्याची माहिती संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष शांताराम नेहेरे व कार्याध्यक्ष शहाजी पवार
यांनी दिली.
13 वर्षे पदोन्नती नाही
तब्बल 13 वर्षे म्हणजे 2010 नंतर पुणे जिल्हा परिषदेत मुख्याध्यापक पदोन्नती झालेली नसल्याने सुमारे 232 पेक्षाही अधिक शाळा मुख्याध्यापक पद मंजूर असूनही रिक्त आहेत. या प्रदीर्घ कालावधीत पदोन्नती न झाल्याने अनेक पात्र शिक्षक मुख्याध्यापक न होताच सेवानिवृत्त झालेले आहेत. कर्मचारी संख्या जास्त आणि पदोन्नतीच्या कमी संधी असलेल्या या विभागात या दिरंगाईमुळे पदोन्नतीस पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे.
