दावडी – राजगुरुनगर शहरात अनधिकृत बांधकामांना अक्षरशः ऊत आला असून संबंधित विभागांचे अधिकारी जाणूनबुजून डोळेझाक करत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण झपाट्याने वाढत असून प्रशासनाची कारवाई नेमकी कोण करणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

शहरातील वाडा रोड व पुणे-नाशिक महामार्गावरील अनेक ठिकाणी कोणतीही परवानगी न घेता चक्क आरसीसी बांधकाम सुरू आहे. यावर नगरपरिषदेने कारवाई करण्याऐवजी ही बांधकामे बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येतात असे सांगून जबाबदारी झटकली आहे. तर बांधकाम विभागाने ही अतिक्रमणे राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीत येतात असे सांगून कारवाईला टाळाटाळ केली आहे. त्यामुळे वाढती अनधिकृत बांधकामे काढणार नेमके कोण, असा सवाल नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

विशेष म्हणजे पंचायत समितीच्या कृषी विभागाच्या गोडाऊन बाहेरच गेटसमोर हे बांधकाम उभे राहत असूनही पंचायत समितीचे अधिकारी मूग गिळून गप्प बसले आहेत. मग या बांधकामामागे कोणाचा हात आहे, असा संशय अधिक गडद होत आहे.

नगर परिषदेला स्थापनेला दहा वर्षांचा काळ झाला, मात्र शहराच्या विकासात ती अपयशी ठरल्याची टीका होत आहे. आतापर्यंत काही विकासकामे सुरू झाली असताना अनधिकृत बांधकामे मोठ्या प्रमाणावर डोके वर काढत आहेत. मात्र जबाबदार अधिकारी कारवाई न करता तिरक्या नजरेने पाहत आहेत. त्यामागे काही अधिकारी व माजी नगरसेवकांचे संगनमत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.
नागरिकांच्या चर्चेत हेही पुढे येत आहे की, नवीन बांधकामांसाठी लागणारे साहित्य काही मोजक्या माजी नगरसेवकांकडूनच घ्यावे, अन्यथा बांधकाम रोखले जाते किंवा अधिकार्‍यांना घेऊन गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. त्यामुळेच शहरातील सुरू असलेल्या व पूर्ण झालेल्या अनधिकृत बांधकामांमध्ये गुंड नगरसेवकांचा हात असल्याचा संशय नागरिक व्यक्त करत आहेत.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पंचायत समिती आणि नगर परिषद – या तिन्ही यंत्रणा बांधकाम अनधिकृत असेल तर ते पाडले जाईल अशी भूमिका घेत असल्या तरी प्रत्यक्षात कारवाई मात्र होताना दिसत नाही. नागरिक मात्र प्रशासनाची ठोस कारवाई कधी होणार, याकडे लक्ष ठेवून आहेत.

पुणे-नाशिक महामार्गावरील जी अतिक्रमणे आहेत ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हद्दीत येतात. त्यांना याबाबत माहिती देऊन शासन निर्णयाची प्रतही जोडून दिली आहे. कारवाई करण्याची जबाबदारी त्यांचीच आहे.
-अंबादास गर्रळ, मुख्याधिकारी, राजगुरुनगर नगर परिषद

पुणे-नाशिक महामार्गावरील जिल्हा परिषदेच्या कृषी गोडाऊन बाहेरील अतिक्रमण राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या हद्दीत येते. त्याबाबत संबंधित खात्याला माहिती कळविली आहे.
-जयंत कचरे, उपअभियंता, बांधकाम विभाग