पारगाव – केंद्र सरकारने दि ७ डिसेंबर रोजी एक अध्यादेश काढला असून त्यात साखर उत्पादक कारखान्यांना फक्त मॉलेसिसपासूनच इथेनॉल बनवावे व ऊसाचा रस किंवा शुगर सिरपचा वापर त्यासाठी करू नये, असा आदेश काढला आहे. यावर्षी देशात साखर उत्पादन घटणार असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा मोठा फटका साखर उद्योगाला बसणार आहे. या शासनाच्या निर्णया अगोदर राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस दर जाहीर केला आहे.

शासनाच्या या निर्बंधांमुळे साखर कारखाने जाहीर केलेला दर देतील का या बाबत शेतकरी वर्गात साशंकता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रोत्साहित करून अनुदान योजना जाहीर केली. त्यांच्या कर्जाच्या व्याजात ६ टक्के सवलत दिली आहे. इथेनॉल सारख्या उप पदार्थाची निर्मिती केल्याने मिळणाऱ्या अधिकच्या पैशातून शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे बिल वेळेवर अदा करण्यास मदत होत होती.

कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार

साखरे इतकाच ऊस इथेनॉलसाठी गाळला जात आहे. आता या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांचा हा उपपदार्थ न बनविल्याने तोटा होणार आहे. काही कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी अलग प्लांटची उभारणी केली आहे. काही कारखाने फक्त इथेनॉलचीच निर्मिती करीत आहेत. कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. परंतू शासनाच्या या निर्णया मूळे आधिच अडचणीत असणारे साखर कारखाने अधिक अडचणीत येणार आहेत. त्यांच्या कर्जात अधिक वाढ होणार आहे. त्यासाठी वित्त पुरवठा करणाऱ्या वित्त संस्था अडचणीत येणार आहेत.