प्रभाकर बांगर : ऊस, कारखानदारांनाही केले उद्ध्वस्त
मंचर – केंद्र सरकारने 31 मार्चपर्यंत कांद्यावर निर्यात बंदी केली आहे. आता थेट कांद्यावर निर्यात बंदी करून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना उद्ध्वस्त करण्याचे धोरण केंद्र सरकारने आखले आहे. निर्यात बंदीचे धोरण केंद्र सरकारने मागे घ्यावे; अन्यथा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा पुणे जिल्हा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष प्रभाकर बांगर यांनी दिला आहे.

कांद्या प्रमाणेच उसाच्या बाबतीत देखील केंद्र सरकारचे तेच धोरण आहे उसाचा गाळप हंगाम सुरू झाल्यानंतर यावर्षी 20 टक्के साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली होती अनेक साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी प्रकल्प उभे केले आहेत; परंतु केंद्र सरकारने अचानक इथेनॉल निर्मितीला परवानगी नाकारली आहे आणि साखर निर्याती वरती बंधन घातले आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍याला देखील यावर्षी जो ऊस उत्पादनातून चांगला नफा मिळणार होता तो देखील मिळणार नाही. त्या ठिकाणी देखील ऊस उत्पादक शेतकर्‍याला उद्ध्वस्त करण्याचे काम व साखर कारखान्यांना अडचणीत आणण्याचे काम देखील केंद्र सरकारने केले आहे.

एका बाजूला दुधाचे बाजार भाव सातत्याने खाली येत आहेत. शेतीमालाच्या किमती घसरलेले आहे. तरकारी मालाच्या किमती देखील खाली आल्या आहेत. केंद्र सरकार हे खाणार्‍यांचा विचार करत आहे; परंतु उत्पादक शेतकर्‍याला वार्‍यावर सोडत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे अशा धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शेतकरी उद्ध्वस्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती असल्यामुळे शेतकरी आधीच अडचणीचा सामना करत आहे. त्यामध्ये शेतकरी विरोधी धोरणे राबवून व अशा पद्धतीचे निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांना उद्ध्वस्त करण्याचे काम चालवले. आहे.

आधीच तोटा त्यात…
वर्षभर कांद्याला चांगला भाव न मिळाल्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी तोट्यामध्ये आहे. सुरुवातीला निर्यात शुल्क 40 टक्क्यांवर नेऊन एक प्रकारे निर्यात बंदी करण्याचे काम केंद्र सरकारने केल्याने याचा शेतकर्‍यांनी कडाडून विरोध केला पाहिजे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना सुद्धा या विरोधात आक्रमक होऊन केंद्र सरकारच्या विरोधात भूमिका घेऊन रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा बांगर यांनी दिला आहे.