केंद्र सरकारकडून पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळास “हिरवा कंदील’ – उपमुख्यमंत्री फडणवीस
पुन्हा विरोधाची धार तीव्र होण्याची भीती
राजकीय आखाडा रंगण्याची चिन्हे
पुणे – पुरंदरमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रश्‍न अनेक दिवसांपासून प्रलंबित होता. विमानतळासाठीच्या जागा वारंवार बदलल्या जात होत्या. गेल्या अनेक दिवसांपासून विमानतळाचा प्रश्‍न प्रलंबित असून आता केंद्र सरकारने पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी पुरंदर येथील मूळ जागेला अखेर मान्यता दिली आहे, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. दरम्यान, आता आधीप्रमाणे पुन्हा जुन्या जागेसाठी शेतकरी आक्रमक होण्याची भीती वर्तवण्यात येत आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी (दि. 2) पुण्यात आले होते, त्यावेळी माध्यमांशी बोलत होते. उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पुणे विमानतळासाठीच्या जागेबाबत शुक्रवारी वॉररूममध्ये चर्चा झाली. पुणे विमानतळासाठी जी नवीन जागा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्या निर्णयाला केंद्र सरकार आणि संरक्षण मंत्रालयाने विरोध दर्शवलेला होता. म्हणून आता जुन्याच जागेवर केंद्र सरकार, संरक्षण मंत्रालय आणि नागरी उड्डाण मंत्रालयाने पुरंदर विमानतळाच्या मूळ जागेवर बांधण्यास मान्यता दिली आहे.

पुणे विमानतळासह या जागेवर मल्टी मॉडेल लोजेस्टिक हब बांधण्याचा विचार करत असून पुणे हे मॅन्युफॅक्‍चरिंग हब आहे . त्यामुळे आपण त्या ठिकाणी लाखोंच्या संख्येने रोजगार तयार करू शकतो. हे लक्षात घेता येणाऱ्या काळात पुणे विमानतळ आधुनिक करण्याचा आमचा विचार आहे. यासंदर्भात सर्व परवानग्या मिळाल्या असून विमानतळाचे काम पुढे नेण्याचा आणि त्याचे भूसंपादन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले आहे.

या गावांमध्येहोणार विमानतळ
पारगाव, खानवडी, एखतपूर, मुंजवडी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी, वनपुरी.

2832 हेक्‍टर संपादन होणार
विमानतळासाठी 2832 हेक्‍टर क्षेत्राचा विशेष डीपीआर आहे. त्यापैकी दोन हजार हेक्‍टर क्षेत्राची प्रत्यक्षात संपादनाची गरज आहे. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी जाणार आहे. यासाठी दिवसेंसदिवस किमती वाढत आहेत. 2018 मध्ये संपादनासाठी 3700 कोटींची गरज होती; मात्र आता ही रक्‍कम वाढणार आहे.