दिवे : पुरंदरमधील शेतकर्‍यांनी विमानतळ प्रकल्पाला केलेला कडवा विरोध झुगारून अखेर शासनाने सातबारा उतारावर विमानतळाचे शेरे मारण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, शासनाने सातबारा उतारावर इतर हक्कात शेरे मारले असून यापुढे आता जमिनीच्या हस्तांतरास पूर्णपणे बंदी आली आहे.

दरम्यान, सातबारा उतारावर शेरे मारल्यानंतर हरकती नोंदविण्यास 15 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला असून शेतकर्‍यांना आपले म्हणणे मांडण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तसेच या कालावधीत कोणतीही हरकत न आल्यास तुमचे काहीही म्हणणे नाही, असे गृहीत धरून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवादी, कुंभारवळण, पारगाव, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी अशा सात गावांत विमानतळ प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली असून यासाठी 2832 हेक्टर क्षेत्र संपादित केले जाणार आहे. यासाठी शासकीय विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. दरम्यान, आंदोलने, मोर्चे, उपोषणानंतर शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये झटापटी अशी अनेक प्रकरण्यांसोबत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. तरी शेतकर्‍यांच्या कोणत्याही मोर्चा, निवेदने, आंदोलने यांचा विचार न करता शासन गावोगावी नोटीस पाठवून मोकळे होत आहेत.

मागील आठवड्यात सात गावांसाठी नियुक्त केलेल्या भूसंपादन अधिकार्‍यांनी प्रकल्प अंतर्गत येणार्‍या जमिनीवर तातडीने प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे भूसंपादन करिता क्षेत्र संपादित असा शेरा जमिनीच्या सातबारा उतारावरील इतर हक्कात नोंद करण्यात यावा आणि सातबारा व फेरफार कार्यालयास सादर करावा याबाबत विलंब होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा स्पष्ट सूचना केल्या होत्या.

 विमानतळासाठी संपादित शेरा
विमानतळ प्रकल्पबाधित सातही गावांतील मंडलाधिकारी आणि गाव कामगार तलाठी यांनी संबंधित गावातील प्रकल्प अंतर्गत येणार्‍या जमिनीवर विमानतळासाठी संपादित असे शेरे मारण्यास सुरुवात केली आहे. उदाचीवाडी, मुंजवडी या गावांचे शिक्के मारण्यात आले असून येत्या दोन दिवसांत उर्वरित वनपुरी, कुंभारवळण, एखतपूर, खानवडी आणि पारगाव या गावांतील प्रकल्पांतर्गत येणार्‍या जमिनीवर शिक्के मारण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात येईल असे मंडलाधिकारी दुर्गादास शेळकंदे यांनी सांगितले.

शेतकर्‍यांच्या भूमिकेकडे लक्ष
सातबारावर आता शिक्के आल्याने जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया थांबली आहे. मात्र जमीन देण्यास विरोध करणारे शेतकरी आता कोणती भूमिका घेणार. कारण शेतकर्‍यांना केवळ न्यायालयाचाच एकमेव आधार असल्याने न्यायालयामध्ये जावून प्रकल्पाच्या स्थगितीसाठी आणि शिक्के काढण्यासाठी प्रायत्न करणार की पुन्हा उपोषणाचे अस्त्र उपसणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.