Pune district : आरक्षण, शिष्यवृत्ती, प्रमाणपत्र विलंब

आमदार कुल यांना निवेदन : मराठा महासंघाने समस्यांकडे लक्ष वेधले
दौंड – मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी मराठा आणि कुणबी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय अडचणी सोडवण्यासाठी मंत्रीमंडळ उपसमितीची तातडीने नेमणूक करण्यात यावी, अशी मागणी मराठा महासंघाच्या शिष्टमंडळाने आमदार राहुल कुल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
यावेळी निवेदनात म्हटले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या SEBC (मराठा) आरक्षणाच्या खटल्याकडे शासनाचे दुर्लक्ष असून, प्रभावी समन्वयासाठी मंत्रीमंडळ उपसमिती आवश्यक आहे. राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विलंब पात्र विद्यार्थ्यांना अद्याप निधी न मिळाल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या कर्ज व्याज परताव्यात विलंब कर्ज घेतलेल्या बेरोजगार तरुणांना व्याजाचा भार सहन करावा लागत आहे.
वेळेत निर्वाह भत्ता मिळत नसल्याने शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांचा उदरनिर्वाह धोक्यात आला आहे. जात प्रमाणपत्र व पडताळणी प्रक्रियेत विलंब होत असून अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, शिष्यवृत्त्या आणि अन्य लाभ अडकले आहेत. नॉन-क्रिमीलेअर व इतर दाखल्यांच्या मंजुरीत प्रशासनाची उदासीनता आहे.त्यामुळे वेळेवर दाखले न मिळाल्यामुळे शैक्षणिक व नोकरीच्या संधी गमावल्या जात आहेत.
प्रत्येक विषयासाठी स्वतंत्र खात्यांकडे सतत पाठपुरावा करावा लागत आहे. त्यामुळे वेळ आणि संसाधनांचा अपव्यय होत आहे. हे सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी एकच समन्वयक यंत्रणा असलेली मंत्रीमंडळ उपसमिती अत्यावश्यक आहे. आदी समस्यांकडे पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले.
यासंदर्भात मागील सरकारच्या काळात अशा उपसमितीची नेमणूक करण्यात आली होती, मात्र सध्याच्या सरकारने अद्याप कोणतीही उपसमिती नेमलेली नाही, ही गंभीर बाब असल्याचे मराठा महासंघाचे म्हणणे आहे. यावेळी मराठा महासंघाचे दौंड तालुक्यातील पदाधिकारी उपस्थित होते.





