घेतलेल्या हरकतींमध्ये बदल होणार का? राजगुरूनगर – आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर खेड तालुक्यातील गट आणि गणांचे प्रारूप आराखडे जाहीर करण्यात आले आहेत. या आराखड्यामुळे तालुक्यातील राजकीय हालचालींना वेग आला असून इच्छुक उमेदवारांनी सावधपणे मोर्चेबांधणी सुरू केली असून आता घेतलेल्या हरकतींवर तोडगा निघणार का आणि आरक्षण काय पडणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आपले अस्तित्व निर्माण करण्यासाठी सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते, माजी सदस्य आणि नवखे चेहरे नव्याने मैदानात उतरण्यास सज्ज झाले आहेत. गट-गणांचे प्रारूप आराखडे नुकतेच जाहीर झाले आहेत. त्यानंतर आता सर्वांचं लक्ष आरक्षणाच्या अंतिम यादीकडे आहे. कारण कोणता गट महिला राखीव होईल, कोणता अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव राहील, यावर उमेदवारांची दिशा निश्चित होणार आहे. अनेक ठिकाणी इच्छुकांनी आधीच तयारी सुरू केली असली तरी, आरक्षणाचा फटका काहींना बसू शकतो, तर काही नव्या चेहर्यांना संधी मिळू शकते. या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांनी जनसंपर्क मोहिमा सुरू केल्या असून, गावोगावी जाऊन कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. प्रचारासाठी सोशल मीडिया, बॅनर, पोस्टर आणि गावपातळीवरील पारंपरिक साधनांचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. आधी सेवा, मग उमेदवारी या भूमिकेवर काहीजण भर देत आहेत, तर काही ठिकाणी ‘ओळख’ आणि ‘घराणे’ हेच ठराविक गटांमध्ये निर्णायक ठरत आहेत. खेड पंचायत समिती अंतर्गत येणार्या विविध गटांमधील गणरचनेत यंदा काही बदल करण्यात आले असून, काही ठिकाणी नव्या गणांचा समावेश झाला आहे, तर काही ठिकाणी परिसीमनामुळे जुने गण व गट विभाजित झाले आहेत. या बदलामुळे काही इच्छुकांचे राजकीय गणित बिघडले असून, नव्या गणरचनेनुसार उमेदवारीची आखणी करावी लागणार आहे.प्रारूप आराखड्यानुसार सध्या आक्षेप व सूचना घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. स्थानिक पातळीवर नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांकडून प्रस्ताव व हरकती दाखल केल्या जात आहेत. आपल्यासाठी गट खुला राहो… खेड तालुक्यातील मोठ्या गटांमध्ये राजकीय दबदबा असलेल्यांमध्ये आतूनच चुरस निर्माण झाली आहे. ज्यांना मागील वेळी संधी मिळाली नव्हती, ते यंदा आपल्यासाठी गट खुला राहो, यासाठी आशावादी आहेत. तर काही ठिकाणी विद्यमान सदस्यांची गणिते आरक्षणामुळे बिघडू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मैदानात कोण उतरणार… आरक्षणाचा निर्णय अंतिम झाल्यानंतरच खरी राजकीय चतुर्वेधी चुरस दिसून येणार आहे. त्यानंतरच पक्षीय बैठकांना वेग, उमेदवार निश्चितीची हालचाल आणि मतदारांपर्यंत थेट पोहोचण्याच्या प्रचारयात्रा अधिक जोमात सुरू होतील. एकंदरीत, मिनी विधानसभेच्या लढाईसाठी सध्या मोर्चेबांधणी जोरात सुरू आहे, मात्र या रणांगणात कोण उतरते याचा अंतिम निर्णय आरक्षणाच्या मांडणीवरच ठरणार आहे. त्यामुळेच सध्या खर्या अर्थाने सर्वांचे लक्ष काय आरक्षण पडते? याकडेच लागून राहिले आहे. सुसंवादाची किनार लाभत गेल्या काही महिन्यांपासून राजकीय घडामोडींना सुसंवादाची किनार लाभत असतानाच, आता त्या अधिक स्पष्ट आणि आक्रमक होताना दिसत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष, गट आणि व्यक्ती यांचा कल या निवडणुकांकडे आहे. ही निवडणूक केवळ ग्रामराजकारणापुरती मर्यादित राहिलेली नसून येथूनच पुढील आमदार किंवा खासदार घडतो, अशी सर्वसामान्यांची धारणा असल्यानेच याला मिनी विधानसभा म्हटले जाते.
