पुरंदर विमानतळ प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांकडून अधिकार्‍यांना सवाल
शासनाचा नोंदवला जोरदार निषेध
दिवे – पुरंदर तालुक्यात शासनाच्या वतीने विमानतळ प्रकल्प उभारण्यासाठी सात गावांतील जमिनीचे संपादन प्रक्रिया सुरू आहे. स्थानिक शेतकर्‍यांचा प्रकल्पाला विरोध असतानाही शासनाचे अधिकारी एक एक प्रक्रिया राबवित आहेत. याविरोधात शेतकर्‍यांचा मोठ्या प्रमाणात रोष आहे. दरम्यान, प्रकल्पबाधित पारगाव येथे मंगळवारी (दि. 1) भुसंपादन अधिकारी शेतकर्‍यांशी चर्चाकरण्यासाठी आले असता शेतकर्‍यांनी शासनाचा पुन्हा एकदा जोरदार निषेध नोंदवला आहे. आम्हाला जमीनच राहणार नाही, आमची घरे, दारे, शेती सर्व विस्थापित होणार असून आम्ही कृषी दिन कसा साजरा करणार ? आमच्या परवानगी शिवाय जमिनीचे संपादन कसे करू शकता? असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, पारगाव, कुंभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी या सात गावांत शासनाकडून आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प उभारला जात असून यासाठी सात गावांतील सुमारे 2832 हेक्टर जमिनीचे संपादन प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत शेतकर्‍यांचा विरोध आहे. मात्र, शेतकर्‍यांचा विरोध डावलून जबरदस्तीने संपादन केले जात आहे. यापूर्वी शेतकर्‍यांनी ड्रोन सर्व्हेला विरोध केला होता. यावेळी शेतकर्‍यांचा प्रचंड विरोध असल्याने तसेच शेतकर्‍यांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ला आणि अश्रुधाराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर संपूर्ण राज्यात याची चर्चा झाली होती. याची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ड्रोन सर्व्हे रद्द केल्याची घोषणा केली होती.

दरम्यान, ड्रोन सर्व्हे रद्द केला तरी संपादन प्रकिया मात्र सुरूच ठेवली होती. कारण त्यानंतर आठच दिवसांत शेतकर्‍यांना 32/2 च्या नोटीस प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानंतर लगेचच जमिनीच्या सातबारा उतारावर भूसंपादनाचे शेरे मारण्यात आले. तसेच यावर हरकती घेण्यासाठी पुन्हा नोटीस देण्यात आल्या. यावेळी तब्बल दोन हजार पेक्षा जास्त शेतकर्‍यांनी हरकती घेतल्या होत्या. त्यावर पुन्हा नोटीस पाठवून 32/3 अंतर्गत सुनावणी प्रक्रियाराबवण्यात आली. त्यावरही संबंधित शेतकर्‍यांनी आम्हाला विमानतळ प्रकल्पाला जमीन द्यायची नाही असे ठणकावून सांगितले. परंतु शेतकर्‍यांनी केलेला विरोध हा केवळ कागदोपत्रीच असल्याचे दिसून येत असून शासन मात्र एकएक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात व्यस्त आहे.

शासनाने पुन्हा एकदाशेतकर्‍यांशी चर्चेचा फॉर्म्युला वापरला असून त्या माध्यमातून शेतकर्‍यांचा अंदाज घेतला जात आहे. त्यादृष्टीने मंगळवारी (दि. 1) विमानतळ प्रकल्पबाधित पारगाव येथील शेतकर्‍यांना नोटीस पाठवून चर्चा करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी कल्याण पांढरे आणि संगीता चौगुले पारगावमध्ये आले असता गावातील शेतकर्‍यांनी त्यांचा जोरदार निषेध केला आहे.

 परवानगीशिवाय थेट निर्णय कसे घेणार?
गावातील बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित नाहीत तसेच तुम्ही अचानक पत्र काढणार आणि आमच्या परवानगी शिवाय थेट निर्णय कसे घेणार ? गावातील शेतकरी उपस्थितनसताना तुम्ही कोणत्या विषयावर आणि कोणाशी चर्चा करणार? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. यावेळी गावच्या सरपंच ज्योती मेमाणे, माजी सरपंच जितेंद्र मेमाणे, सर्जेराव मेमाणे, उपसरपंच चेतन मेमाणे, वर्षा मेमाणे, विठ्ठल मेमाणे, लक्ष्मण गायकवाड, दादासाहेब मेमाणे, चंद्रशेखर मेमाणे, विकास मेमाणे, युवराज मेमाणे यांच्यासह गावातील ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 अगोदर कळ आणि मग पाया?
जनमत चाचणी शिवाय प्रकल्प घोषित कसा केला ? कोणताही प्रकल्प सुरु करताना अगोदर पाया घेतला जातो आणि मग कळस बसविला जातो. मात्र शासनाने आमची कोणतीही परवानगी न घेता किंवा शेतकर्‍यांना विश्वासात न घेता जागेचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया राबवणे म्हणजे अगोदर कळस आणि मग पाया अशी पद्धत राबवली. अगोदर जनमत चाचणी घ्या, आमचा होकार असेल तर प्रक्रिया राबवा आणि आमचा होकार नसेल तर प्रकिया बंद करा असे ठणकावून सांगण्यात आले. त्याचवेळी उपस्थित अधिकार्‍यांचा जोरदारघोषणाबाजी करून निषेध करण्यात आला.

  या मागण्यांचे निवेदन सुपूर्द
ज्यांचा विमानतळाच्या गावांशी कोणताही संबंध नाही असे लोक प्रकल्पाचे स्वागत करीत असले तरी आमचा मात्र या प्रकल्पाला विरोध आहे. शासकीयकोणत्याही नियमांचे पालन न करता भूसंपादन प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. केवळ गुंतवणूकदार आणि संबंध नसलेल्या लोकांचे हित लक्षात घेऊन प्रकल्प राबवला जात आहे. कोणत्याही सुपीक जमिनीवर असा प्रकल्प करता येत नाही असे सांगण्यात आले.  त्यामुळे शासनाने आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची आम्हाला लेखी स्वरूपात माहिती द्यावी, 2018 पासून शासनाने जी प्रक्रिया राबवलीत्याची माहिती शासनाने द्यावी. अशा विविध मागण्याचे निवेदन भुसंपादनअधिकारी कल्याण पांढरे यांना विमानतळ प्रकल्पबाधित शेतकर्‍यांच्यावतीने देण्यात आले.