शेतकरी, सभासदांचा सवाल ः मुंबईकडे डोळे
मतदारसंघावर भाजप करणार दावा
राजेंद्र काळभोर
लोणी काळभोर – यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची स्वतःच्या मालकीची 248 एकर शेतजमीन आहे. बहुतेक महाराष्ट्र राज्यातील कुठल्याही सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची एवढी जमीन नाही. तेवढी या कारखान्याची आहे. परिसरात शेतीचा बाजारभाव साधारण दिड ते दोन कोटी रुपये प्रती एकर आहे. म्हणजेच स्वतःच्या मालकीची साधारण चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची शेतजमीन असूनही हा कारखाना शे – दोनशे कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हा कारखाना बंद कसा पडू शकतो, असा प्रश्‍न शेतकरी, सभासदांना पडला आहे.

2011 साली कारखाना बंद पडला त्यावेळी कॉंग्रेस – राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर होते. त्यानंतर 2014 ते 2019 पर्यंत भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर होते. या दोन्ही राज्य सरकारांनी कारखान्याबाबत इच्छाशक्ती दाखवली नाही. ज्या प्रमाणात ठोस भूमिका घेऊन निर्णय घ्यायची आवश्‍यकता होती. त्यावेळी या दोन्ही राज्यसरकारांनी कच खाल्ली. भांडवल उभारणीसाठी कारखान्याच्या मालकीची काही जमीन विकावी यासाठी सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरीही दिली होती. मागील सरकारच्या काळात जाहीर लिलाव प्रक्रिया, म्हाडा या गृहनिर्माण संस्थेला जमीन देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता.

राज्य सरकारने राज्य सहकारी बॅंकेच्या माध्यमातून जमीन विक्रीचा प्रयत्न केला होता. यासाठी तीनवेळा तीन निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. नंतर ड्रायपोर्ट करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र ही फाईल अद्यापही पुढे सरकली नाही. मध्यंतरी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उमेदवार, खासदार व आमदार म्हणून निवडून आले.

या दोघांनाही आपल्या पाच वर्षाच्या कालावधीत यशवंत सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्याबाबतीत ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. योगायोगाने राष्ट्रवादी, शिवसेना व कॉंग्रेसच्या मदतीने सत्तेत आहेत. त्यामुळे काही निर्णय घ्यायचा असेल तर खासदार व आमदारांना मदत होणार आहे. त्यामुळे कारखान्याचे धुराडे कधी पेटणार, याकडे वीस हजार सभासदांचे लक्ष मुंबईकडे लागले आहे.

यशवंत कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात नागरीकरण जरी वाढले असले तरी प्रतिदिन 1250 किंवा 2500 मेट्रीक टन गाळप क्षमता असलेला एक कारखाना आरामशीर चालू शकतो. परिसरात गुऱ्हाळे मोठ्या संख्येने सुरू आहेत. तसेच गुऱ्हाळ चालकांची संघटना असल्याने संघटना ठरवील तोच भाव शेतकऱ्यांना मिळतो. त्यामुळे जिल्ह्यातील इतर तालुक्‍यांच्या तुलनेत हवेलीतील शेतकऱ्यांना उसाचा बाजारभाव कमी मिळतो. निकोप स्पर्धात्मक वातावरण तयार होऊन शेतकऱ्यांना जास्त भाव मिळण्यासाठी यशवंत कारखाना सुरू होणे गरजेचे आहे.
– नानासाहेब झेंडे, ऊस उत्पादक शेतकरी