गावविकासात शिरले पक्षीय राजकारण : दावे-प्रतिदाव्यांमध्ये बिघडले रिलेशन
मधुकर गलांडे
बिजवडी  – राज्यात नुकत्याच एक हजारापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतच्या पंचवार्षिक निवडणुका झाल्या, तर काही ठिकाणी पोटनिवडणुका झाल्या. ग्रामपंचायत निवडणूक ही कोणत्याही राजकीय पक्षाचे चिन्हावर लढवली जात नाही किंवा त्याला कोणत्याही पक्षाचा अजेंडा झेंडा वगैरे लावला जात नाही. ही निवड गावातील कर्तृत्ववान लोकांनी ग्रामपंचायत विकासासाठी उभे राहून ग्रामपंचायत चालवण्याची असते. गावचा विकास हा डोळ्यापुढे असायला पाहिजे असतो; परंतु आजकाल ग्रामपंचायतची निवडणूक विधानसभेच्या निवडणुकीपेक्षा लांब पुढे गेली आहे. एका एका ग्रामपंचायतीमध्ये कोटी कोटीची उड्डाणे करून ग्रामपंचायत निवडणूक लढवली जाते. मग ती नेमकी कशासाठी लढवली जाते, हे त्यांनाच माहित.

पूर्वी ग्रामपंचायतींना येणाऱ्या निधी हा राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्याकडून झेडपी मार्फत पुरवला जायचा, तो अत्यंत त्रोटक आणि कमी असायचा. त्यामुळे गावातील सदस्य आणि सरपंच हे निव्वळ फक्त “सयाजी’राव होते. त्यांच्याकडे आर्थिक निधी त्यावेळी नसायचा. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा एवढा काय संबंधच येत नसेल; परंतु अलीकडच्या काही वर्षांत बदलत्या धोरणामुळे हा निधी थेट ग्रामपंचायत खात्यावर जमा होऊ लागल्याने यात आता मोठी चढाओढ होऊ लागली. काही योजना आता कोटीच्या घरात येऊ लागल्याने राजकारणी लोकांच्या तोंडाला पाणी येऊ लागले. ग्रामपंचायती सक्षम होऊ लागल्या. निधी खर्च करण्याचे आधिकर मिळाले. त्यामुळे या निवडणुका चुरशीच्या होऊ लागल्या. त्याच्यासाठी एवढा खटाटोप असच म्हणावा लागेल.

ग्रामपंचायतचे निवडणुकीमध्ये कोणत्याही पक्षाचा झेंडा किंवा पक्षचिन्ह वापरत नाहीत. त्यामुळे अमुक एका पक्षाचा असेल अशी धारा त्यामध्ये येत नाही; मात्र राजकीय पक्षाचे पाठबळ, राजकीय नेत्याचे पाठबळ त्याच्यामुळे ती ग्रामपंचायत कोणाकडेही असं म्हटलं जातं. या निवडणुकांमध्ये त्या त्या तालुक्‍यातील लोकप्रतिनिधी आपापल्या पक्षाच्या लोकांना थोडाफार निधी पुरवतात बाकीचे मग ते उमेदवाराचेच घरचा आर्थिक झळीचा कार्यक्रम होतो.

ग्रामपंचायत मध्ये आहे तरी काय असं. खरंतर ह्या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांचा उपयोग हा तालुका पातळीवरील राजकारणामध्ये करून घेण्यासाठी केला जातो. खरेदी विक्री संघ, बाजार समिती असतील या संस्थांवर वर्चस्व साधायचा असेल तर ग्रामपंचायत आणि सोसायटी ह्या अधिक संख्येप्रमाणे आपल्या ताब्यात असाव्या लागतात. त्यावेळेस अशा स्वायत्त संस्थांच्या राजकारणी लोकांच्या हातात येतात. ह्या चाव्या हातात येण्यासाठी राजकीय पक्षाचे नेते गावागावात आपापल्या परीने आपापल्या सोयीचा पॅनल उभा करून उमेदवार निवडून आणण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु निवडणुका झाल्यानंतर या गावांमध्ये जाऊन सामोपचाराने सगळं मिटवण्याचा प्रयत्न मात्र कोणी करत नाही.

काय कमावले आणि काय गमावले
निवडणुका झाल्या, निकाल लागले त्यानंतर होणारा वाद इतका विकोपाला गेलेला असतो किती भांडण पोलीस स्टेशनपर्यंत जातं. आता तर नवीन पिढींनी हवेत गोळ्या झाडण्यापर्यंतची मजल केली आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर मात्र शेतातील बांध, पाइपलाइन असे वाद उफाळून येतात. एकदम सुखसमाधानात चाललेले नाते संबंध बिघडले जातात. मग एक प्रश्‍न असा आहे की या निवडणुकीत काय कमावले आणि काय गमावले असा पडतो.

नाते संबंधांत बिघाड

सध्या झालेल्या ग्रामपंचायतच्या निवडणुकांमध्ये अनेक गावांमध्ये भावाविरुद्ध भाऊ बहिणीविरुद्ध बहीण सासू विरुद्ध सून चुलती विरुद्ध पुतणी, बहिणी विरुद्ध बहिणी तर मित्रा विरुद्ध मित्र असे एकमेकांच्या नात्यांमध्ये निवडणुका लढल्या जातात. पण जे एकमेकांच्या नात्यांमध्ये उभा राहिलेले आहेत, त्यांच्यातील नाते मात्र काही वेळेस संपुष्टात येतं. काहींची राजकीय सुरुवात होते तर काहींची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात येते. यातून एकमेकांविषयी द्वेष निर्माण होतो. याच्यातून पुढील काही पिढ्या सुद्धा एकमेकाशी अबोला धरून जातात. खरंतर या राजकीय वादाला खतपाणी घालण्यासाठी राजकीय मंडळी जबाबदार असतात.