इंदापूरकरांच्या नजरा गट-गण रचनेकडे : इच्छुक उमेदवार चिंतेत
विजय शिंदे
वडापुरी – जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट व गण रचनेचा प्रारूप आराखड्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाला असून सोमवार (दि. 14) तो अधिकृतपणे प्रसिद्ध होणार आहे. नागरिकांना या प्रारूपावर सोमवार (दि. 21) पर्यंत हरकती व सूचना नोंदविता येणार आहेत. मात्र, या प्रक्रियेमुळे इंदापूर तालुक्यातील राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. गट-गण रचना ही प्रत्येक निवडणुकीतील एक अत्यंत महत्त्वाची टप्पा असते. कोणत्या गावांचा समावेश कुठल्या गटात होणार? जिथे वर्षानुवर्षे हमखास मतदान होते, ती गावे इतर गटात टाकली जाणार का? – हे प्रश्न सध्या इच्छुक उमेदवारांच्या मनात घर करून आहेत.

इंदापूर तालुक्यात 2017 मध्ये जिल्हा परिषदेसाठी 7 गट होते, तर पंचायत समितीसाठी 14 गण होते. नव्या प्रारूपानुसार आता 8 गट आणि 16 गण असणार आहेत. यामध्ये एक गट आणि दोन गणांची वाढ झाली आहे. ही वाढ लोकसंख्येच्या आधारे आणि प्रशासकीय दृष्टिकोनातून झाली असल्याचे सांगितले जात असले तरी, स्थानिक पातळीवर राजकीय समिकरणांवर त्याचा खोलवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

गट गण रचना ही केवळ प्रशासनिक प्रक्रिया नसून, ती संपूर्ण राजकीय भवितव्य ठरवणारी निर्णायक पायरी ठरते. इंदापूर तालुक्यात सध्या आपण ज्या गावांवर मेहनत केली, ती आपल्या गटात राहतील का? या प्रश्नानेच इच्छुकांची झोप उडाली आहे. त्यामुळे येत्या आठवड्यात हे चित्र अधिक स्पष्ट होईल, मात्र, सध्या तरी सगळ्यांच्या नजरा गट-गण रचनेकडेच लागल्या आहेत, हे मात्र नक्की!

 राजकीय कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण
गेली तीन वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अनेक इच्छुकांनी आपल्या मतदारसंघात जनसंपर्क वाढवून मजबूत तयारी केली आहे. मात्र, नव्या गट गण रचनेमुळे आता त्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी फिरण्याची भीती आहे. जिथे तीन वर्षे मेहनत घेतली, ती गावे जर दुसर्‍या गटात गेली, तर पुन्हा नव्याने मांडणी करावी लागेल, असे एका इच्छुक उमेदवाराने सांगितले. काही गावे ही पारंपरिक मतांचे बालेकिल्ले मानली जातात. अशा गावांचा गट बदलल्यास निवडणूक निकालावर थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे अनेक इच्छुकांनी प्रशासनाकडे पारदर्शक आणि न्याय्य रचनेची मागणी केली आहे.

 आता आरक्षणाची प्रतिक्षा
प्रशासनाकडून प्रारूप आराखडा तयार झाला असून, सोमवारपासून तो सर्वसामान्यांसाठी खुला केला जाणार आहे. त्यावर नागरिक, राजकीय पक्ष, संस्था यांना हरकती व सूचना देण्याची आठ दिवसांची संधी दिली जाईल. एकीकडे प्रशासन प्रक्रियेला गती देत असताना, दुसरीकडे इच्छुक उमेदवारांना मात्र गट गण निश्चिती आणि त्यानंतरच्या आरक्षण सोडतीची प्रतीक्षा लागली आहे.