नारायणगाव : महाराष्ट्रात येऊन पंतप्रधानांनी सोयाबीनला 6 हजार रुपये प्रती क्विंटल दर देण्याचे जाहीर केले होते. पण प्रत्यक्षात 4 हजार 800 रुपये हमीभाव मिळाला. त्यामुळे हमी भावाने केवळ 20 टक्के सोयाबीनची खरेदी झाली. उर्वरीत 80 टक्के सोयाबीन शेतकर्‍यांना 3500-4000 क्विंटलने विकावा लागला. जिथे सोयाबीन लागवडीचा खर्च प्रती क्विंटल 7 हजार रुपये येतो मग शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार असा प्रश्न विचारून सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांवर आसूड ओढण्याची वेळ आली असल्याचे शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात संसदेत सांगितले.

देशातील दोन तृतीयांश लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असताना कृषी क्षेत्रासाठी केवळ 3.1 टक्के, मार्केट इन्टरव्हेशन व प्राईस सपोर्ट स्कीम शून्य तरतूद तर प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत 23 टक्के कपात करण्यात आली आहे. सोयाबीनला चांगला दर मिळावा असं वाटत असेल तर देशात आज 120 लाख टन सोयाबीन पडून आहे, त्यापैकी किमान 15-20 टन सोयाबीन निर्यात करावा.

कांद्याला हमीभाव देण्याची मागणी होते तेव्हा कांदा जीवनावश्यक वस्तू नसल्याचे सरकार म्हणते, पण कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना चार पैसे मिळण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र सरकार निर्यातबंदी आणि निर्यात शुल्क लादते. देशात अनेक समाजबांधव कांदा खात नाहीत. चातुर्मास काळात हिंदू बांधवही कांदा खात नाहीत, मग कांदा जीवनावश्यक वस्तू कसा होतो असा प्रश्न डॉ.कोल्हे यांनी केला. कांद्यावरील निर्यातबंदी कायमस्वरूपी उठवावी आणि निर्यात शुल्क विनाविलंब रद्द करावे. तसेच कांद्याला 3 हजार रुपये प्रती क्विंटल हमीभाव निश्चित करावा अशी मागणी यांनी केली.

 योजना विमा कंपन्यांच्या फायद्याची.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत विमा कंपन्यांकडून लूट होत आहे. योजना शेतकर्‍यांपेक्षा विमा कंपन्यांच्या फायद्याची असल्याची टीका डॉ.कोल्हे यांनी केली. यावर्षीचा एकूण 10 हजार कोटी प्रिमिअम विमा कंपन्यांना मिळाला आणि नुकसान भरपाई केवळ 680 कोटी म्हणजे 7 टक्क्यांपेक्षा कमी देण्यात आला.