दौंड तालुक्‍यात एक जागा वाढण्याची शक्‍यता : इच्छुकांचे भवितव्य टांगणीला
भाऊ ठाकूर
राहू  – भविष्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या गट पुनर्रचनेत एक जागा वाढ होण्याच्या शक्‍यतेमुळे दौंड तालुक्‍यातील गटांतील व गणांतील इच्छुकांमध्ये संभ्रमावस्था दिसून येत आहे.

दौंड तालुक्‍यातील राष्ट्रवादी आणि भाजपच्या अनेक इच्छुकांनी गेल्या वर्षभरापासून मोर्चेबांधणी केली आहे. अनेकांना पक्षश्रेष्ठींनी शब्द दिलेला आहे. परंतु करोनामुळे आधीच निवडणुकांचे तळ्यात मळ्यात असताना आता जिल्हा परिषद मतदारसंघ फेररचनेमुळे अनेकांच्या इच्छेवर पाणी फिरण्याची शक्‍यता आहे. आत्तापर्यंत केलेली तयारी, समाजकार्य वाया जातेय की काय अशी धाकधूक इच्छुकांमध्ये दिसून येत आहे.

पुणे महानगरपालिकेमध्ये ग्रामीण भागातील 23 गावांचा समावेश झाल्यामुळे पुणे शहराच्या शेजारील जिल्हा परिषद गटांना याचा फटका बसला आहे.त्यामुळे हवेली तालुक्‍यातील जिल्हा परिषद गटांची मतदारसंख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे.परंतु जिल्हा परिषदेची असलेली सदस्य संख्या कमी करता येत नसल्यामुळे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली गट संख्या इतर तालुक्‍यातील गटात वाढ करून भरून काढून घ्यावी लागते. त्यानुसार दौंड तालुक्‍यात एक जागा वाढण्याची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे इच्छुकांमध्ये संभ्रमावस्था दिसून येत आहे.

दौंड तालुका हा हवेली तालुक्‍याच्या शेजारी येतो. हवेलीतील गावे पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झाल्यामुळे निश्‍चितच फेरचनेचा परिणाम हा दौंड तालुक्‍याला बसणार आहे. त्याचा परिणाम एक जिल्हा परिषद सदस्य वाढण्यात होऊ शकतो, असा अंदाज राजकीय जाणकार लावत आहेत. सध्या दौंड तालुक्‍यात सहा गट, बारा गण आहेत. यामध्ये पाच जिल्हा परिषद सदस्य व अकरा पंचायत समिती सदस्य हे राष्ट्रवादीचे आहेत. पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. भविष्यात जिल्हा परिषद गटाची फेररचना झाली तर याचा फटका कोणाला बसणार, हे महत्वाचे ठरणार आहे.

राष्ट्रवादीमध्ये इच्छुकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे एक गट वाढल्यास एक जिल्हा परिषद सदस्य व दोन पंचायत समिती सदस्य वाढणार आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादीकडून इच्छुकांची संख्या काही प्रमाणात मर्यादित करता येणार आहे. दौंडमध्ये पंचायत समितीवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे भाजपचे अस्तित्व सध्या पंचायत समितीत दिसून येत नाही. तरी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी अंतर्गत तयारी सुरू केली आहे.

सदस्य संख्या वाढण्याच्या अंदाजामुळे भाजपाला देखील चांगली संधी येऊ शकते. त्यानुसार भाजपाची तयारी देखील दिसत आहे. कारण भविष्यात होणाऱ्या निवडणुकांचा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन भाजपने एक राज्य पातळीवरचे भारतीय जनता पार्टी किसन मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष वासुदेव काळे, जिल्हा पातळीवरील भारतीय जनता पार्टी पुणे जिल्हा ग्रामीणचे समन्वयक गणेश आखाडे यांना पद दिलेले आहे. यामुळे भाजपाला पोषक वातावरण आहे. तरी भाजपकडून टक्‍कर मिळू शकते, अशी चर्चा तालुक्‍यातील उमटत आहे.

शिवसेनेला ताकद आजमावण्याची संधी
राज्य पातळीवरील राजकारणात जरी विकास आघाडीचे सरकार म्हणजेच राष्ट्रवादी व शिवसेना एकत्र असली तरी दौंड तालुक्‍यात ती शक्‍यता फारच धूसर दिसून येत आहे. कारण दौंडमध्ये शिवसेनेचे अस्तित्व हे फक्‍त थोड्या फार प्रमाणात दौंड शहरामध्ये दिसून येते. ग्रामीण भागात एक शिवसेना जिल्हाप्रमुखपद दौंडमध्ये आहे. त्यांचा जनसंपर्क व समाजकार्य देखील लक्षवेधी आहे. परंतु दौंड तालुक्‍यातील शिवसेना ही पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढलेली नाही. शिवसेनेला अस्तित्व दाखवायचे असेल तर शिवसेनेला एकट्याच्या जीवावर पूर्ण ताकदीने स्थानिक स्वराज्य संस्था, सहकारी संस्थांचा आखाड्यात उतरावे लागेल.
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा लटकला
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाच्या भिजत घोंगड्यामुळे अनेक ओबीसी उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे. कारण अनेक गटामध्ये ओबीसी उमेदवारांनी आरक्षणाच्या माध्यमातून प्रतिनिधित्व केलेले आहे. अनेक इच्छुकांनी त्यादृष्टीने तयारी देखील केलेली आहे. कारण प्रत्येक गटात ओबीसी मतदार हे मोठ्या प्रमाणात आहेत. परंतु ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यामुळे अनेक पेच निर्माण झाले आहेत. हे आरक्षण पूर्ववत करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करीत आहे. परंतु तो निर्णय लवकर होणे गरजेचे आहे. कारण आत्ता जरी करोनामुळे निवडणुका लांबल्या असल्या तरी भविष्यात लांबतीलच असे नाही.