औद्योगिक महामार्ग प्रकल्पबाधितांच्या जखमेवर आमदार ताबेंनी चाळले मीठ
राजुरी – पुणे- नाशिक ग्रीन फिल्ड औद्योगिक महामार्ग क्रमांक 11 या प्रकल्पामुळे बाधित होणार्‍या शेतकर्‍यांचा रोष आता उफाळून आला आहे. आमदार सत्यजित तांबे यांना जर खरोखरच या महामार्गाचा कळवळा असेल तर त्यांनी आणि आणि नेत्यांनी स्वतः घेतलेल्या जमिनी, बाधित शेतकर्‍यांच्या नावावर करून दाखवाव्यात, अशी संतप्त प्रतिक्रिया महामार्ग शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रमुख बाळासाहेब औटी यांनी दिली.

विधानपरिषदेमध्ये आमदार सत्यजित तांबे यांनी महामार्ग संदर्भातील तारांकित प्रश्न उपस्थित करून आंदोलन केलेल्या शेतकर्‍यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचे काम करत आहेत असा थेट आरोप नागरिकांनी केला असून ही नेते स्वतःच्या स्वार्थासाठी बागायती भागातील अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना उखडून टाकण्याचा डाव रचला जात आहे, असा आरोप केला आहे.

अलीकडे मोठमोठ्या बांधकाम कंपन्या नव्या महामार्गाचे प्रस्ताव सुचवतात, मंत्र्यांच्या हातात हात घालून मोठेमोठे व्यवहार ठरतात आमदार मंडळांना विश्वास घेऊन विधिमंडळात विकासाच्या नावाखाली चर्चा घडवून आणल्या जातात. पण हे रस्ते कोणासाठी? त्याची वास्तविक गरज, उपयोगिता, आणि पर्यावरणीय परिणाम याचा सखोल मूल्यमापन न करता केवळ आर्थिक फायद्यासाठी हे प्रकल्प रेटले जात आहेत.

पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग हा सर्वसामान्यांसाठी शेतकर्‍यांसाठी, प्रवाशांसाठी एक जीवनदायींनी संधी ठरू शकला असता; मात्र जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोपच्या नावाखाली तो मार्ग रद्द करण्यात आला. त्यात हायस्पीड रेल्वे मार्गाची गरज असताना फक्त रस्त्या मार्गात करोडोचे मलिदा खाण्यासाठी हा खटाटोप चालू आहे.
– ज्ञानेश्वर शेळके, उपसरपंच राजुरी

 विधानसभेत खोटे बोलणे…
विधानपरिषदेमध्ये सत्यजित तांबे यांनी पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाचे भूसंपादन सुरू असल्याचा दावा केला. तो साफ खोटा आहे. हा रस्ता अजून कुठेच भूसंपादन न करता फक्त सल्लागार कंपन्यांच्या अहवाला पुरता मर्यादित आहे. हे विधानसभेत खोटे बोलणे म्हणजे शेतकर्‍यांचा अपमान आहे आम्ही याचा तीव्र निषेध करतो, असे शेतकर्‍यांनी सांगितले.

 राजकीय नेते -ठेकेदारांचे साटेलोटे?
पूर्वीचा पुणे नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग अस्तित्वात असताना नवीन औद्योगिक महामार्गाची गरज नाही. पण राजकीय नेते व ठेकेदार यांचे साटेलोटे तयार झाले आहे. सल्लागार कंपन्यांपासून ते जमिनीच्या खरेदी विक्री पर्यंत सगळं पॅकेजिंग सुरू आहे. राज्य शासनावर 28 हजार कोटीचे कर्ज करणारा पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर असल्याने कोणासाठी उपयुक्त नसलेला हा औद्योगिक महामार्ग रद्द करून त्याचे राजपत्र सरकारने त्वरित काढावे, अशी मागणी बाळासाहेब औटी यांनी केले आहे.