महायुतीत उत्साह ः विधानसभा निवडणुकीत इच्छुकांनी घर टू घर केला प्रचार
वाघोली – लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या मतदानात वाघोलीत महायुतीला पोषक वातावरण असल्याचे दिसून आले असल्याने महायुतीत उत्साहाचे वातावरण आहे. लोकसभेला महायुतीचे उमेदवार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांना वाघोलीतून 4320 मतांची आघाडी मिळाली होती तर विधानसभेला माऊली कटके यांना तब्बल 20599 मतांची आघाडी मिळाली आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये महापालिकेसाठी इच्छुक असलेल्या वाघोलीतील उमेदवारांनी घर टू घर प्रचार केला असून निवडणुकीची यंत्रणा, विरोधकांची, स्वकीयांची ताकद, मतदारांचा कल पूर्णपणे जाणून घेतला आहे. त्यामुळे वाघोलीतील इच्छुकांना पुणे महापालिका निवडणुकीचे वेध लागले आहे.

लोकसभा व विधानसभा निवडणूक झाली असल्याने आता, तरी राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षभरात घेतल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विधानसभेत महायुतीला घवघवीत यश मिळाले असल्याने या अनुकूल वातावरणाचा फायदा घेऊन महापालिकेच्या निवडणुका सहा महिन्यांत घ्यावात, अशी मागणी महायुतीमधील पक्षाचे कार्यकर्ते करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रभाग रचना आणि आरक्षणासंदर्भात 30 याचिकांवर एकत्रित निर्णय झाल्यास या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानुसार प्रभाग रचना तयार करून त्यावर हरकती सूचना घेऊन ती अंतिम करण्यात आली होती. आरक्षण सोडतही काढण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला होता. महाविकास आघाडी सरकारने तीनचा प्रभाग रचना करून आपल्या सोयीनुसार मतदारसंघ केल्याचा आक्षेप भाजपने घेतला होता. त्यानंतर अनेक महापालिकांत प्रभागांची संख्या महाविकास आघाडी सरकारने वाढवली होती.

ही वाढवलेली संख्याही कमी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महापालिका निवडणुका 2017 प्रमाणे चारच प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्य सरकारने 17 जानेवारी 2022 रोजी काढलेल्या राजपत्र (गॅझेट) मध्ये प्रत्येक प्रभाग दोनपेक्षा कमी आणि चारपेक्षा जास्त नसावा, असे नमूद केले आहे. हे राजपत्र रद्द करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तीन सदस्यांचा एक प्रभाग कायम राहणार होता. त्याच वेळी महाविकास आघाडीने वाढविलेली सदस्य संख्या कमी केली होती. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून, त्यावर अद्याप निर्णय आलेला नाही.

पुणे महानगरपालिकेची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर त्या पाठोपाठ ‘मिनी मंत्रालय’ समजल्या जाणार्‍या पुणे जिल्हा परिषदेची मार्च 2020 मध्ये मुदत संपली. त्यानंतर पुणे महापालिका आणि जिल्हा परिषदेवर आतापर्यंत ‘प्रशासकराज’ सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी कार्यकर्ते करत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर या निवडणुका घेण्याच्या मागणीचा जोर वाढला आहे.

 पुन्हा प्रभाग रचना करावी लागणार
पुणे महापालिकेतून उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी ही दोन गावे वगळण्यात आली. त्यामुळे पुण्यात नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार आहे. न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर नवीन प्रभाग रचना होणार आहे.