विरोधासाठी गाठली दिल्ली : विरोधी खासदारांना दिले निवेदन
विमानतळाचा प्रश्न लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित होणार
दिवे – पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पातील शेतकर्‍यांना राज्य शासनाने नुकतेच पॅकेजची घोषणा केली आहे. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात स्थानिक शेतकर्‍यांनी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला आहे. शेतकर्‍यांनी वेळोवेळी विरोध करूनही शासनाने अद्यापपर्यंत कोणतीही दखल न घेता भूसंपादन प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधित गावातील शेतकर्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्थता पसरली आहे. त्यामुळे आपले गार्‍हाणे आता थेट दिल्लीच्या दरबारात मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पुरंदर विमानतळ विरोधी संघर्ष समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्यासह शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत तसेच खासदार निलेश लंके यांना निवेदन दिले आहे यामध्ये त्यांनी शेतकर्‍यांची कैफियत मांडली असून लोकसभेच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी उपस्थित करून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधून घ्यावे अशी विनंती केली आहे. विमानतळ विरोधी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष व माजी जिप सदस्य दत्तात्रय झुरंगे, कार्याध्यक्ष व संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा अध्यक्ष संतोष हगवणे, प्रवक्ते जितेंद्र मेमाणे, प्रशांत टिळेकर यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

पुरंदर तालुक्यातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, पारगाव, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी अशा सात गावांमध्ये शासनाने विमानतळ प्रकल्प जाहीर केल्यापासून स्थानिक शेतकर्‍यांनी आजपर्यंत प्रकल्पास कडवा विरोध केला आहे. वेगवेगळ्या मार्गाने आंदोलने, निषेध मोर्चे, निवेदने अशा मार्गाने विमानतळ प्रकल्पाला विरोध करतानाच शासनाचा निषेध केला आहे. मात्र तरीही शासनाने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरूच ठेवली आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनात राज्य सरकारने विमानतळ जागेतील शेतकर्‍यांना पॅकेजची घोषणा केली. त्यामुळे स्थानिक शेतकरी पुन्हा एकदा अस्वस्थ झाला आहे. प्रकल्पामुळे कायमचे विस्थापित होणार असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प होवू देणार नाही असा निर्धार त्यांनी घेतला आहे.

ही प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री ठरणार!
भूसंपादन प्रक्रियेचा नोटीस आणि त्यावरील हरकती हा मुद्दा आता जवळपास पूर्ण झाला असून पुढील काळात आता महसूल विभाग, कृषी विभाग आणि ग्रामपंचायत विभागाच्या सहाय्याने थेट बांधावरील सर्व्हे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांशी पुन्हा एकदा चर्चेची फेरी सुरुरू करण्यात येत आहे. मात्र, ही प्रक्रिया सुद्धा केवळ कागदोपत्री दिखावा ठरणार आहे. कारण शेतकर्‍यांनी कितीही विरोध केला तरी विविध माध्यमातून शासनाने शेतकर्‍यांची बर्‍यापैकी माहिती जमा केली आहे. यावर आता वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरु करण्यात आल्या आहेत.