पुणे जिल्ह्यातील धक्‍कादायक प्रकार
प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस

पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षक हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात पुणे जिल्ह्यातील सहा अनधिकृत शाळांनी शिरकाव केल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. दरम्यान आता या अनधिकृत शाळांमधील प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजविली आहे.

“आरटीई’अंतर्गत वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना विना अनुदानित शाळांमधून मोफत प्रवेश व शिक्षण देण्यात येते. संबंधित विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती राज्य शासनाकडून शाळांना अदा केली जाते. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी बऱ्याचदा अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेऊन अनधिकृत शाळांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याबाबतचे आदेश बजाविले होते. मात्र, बहुसंख्य अधिकाऱ्यांकडून या आदेशाचे पालन होत नसल्याची बाब उघड झालेली आहे.

“आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी दरवर्षी शाळांसाठी ऑनलाईन नोंदणीची प्रक्रिया राबविण्यात येत असते. शाळांकडून आवश्‍यक ती कागदपत्रही माविण्यात येत असतात. शाळांची स्वमान्यता, प्रथम मान्यता, शासनाकडून शाळांना मिळालेल्या आवश्‍यकता त्या एनओसी व मान्यता आदींची पडताळणी करणे गरजचे असते. त्यानंतरच संबंधित शाळांना “आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी परवानगी देणे गरजेचे असते. मात्र, नियम डावलून पुणे जिल्ह्यात बहुसंख्य अनधिकृत शाळा अद्यापही सुरूच आहेत. या अनधिकृत शाळांमध्ये “आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत विद्यार्थ्यांचे प्रवेशही निश्‍चित झाले आहेत.

“आरटीई’ पोर्टलवर अनधिकृत शाळांची नोंदणीच कशी काय झाली? असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात येवू लागला आहे. यावरुन पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी संध्या गायकवाड यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

यावर अद्यापही संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून काहीच खुलासा सादर करण्यात आलेला नाही, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालनालयातील अधिकाऱ्यांकडून मिळालेली आहे. दरम्यान अनधिकृत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अन्य जवळच्या शाळांमध्ये समायोजित करण्याची प्रक्रिया राबविण्यासाठीही ठोस कार्यवाही करण्याची आवश्‍यकता आहे.