जिल्हा बॅंकेकडून मर्यादेत केली वाढ
राजगुरुनगर – ग्रामीण भागातील खाद्य संस्कृतीचे जतन केले पाहिजे. रानभाज्या आरोग्याला चांगल्या असून त्याचे संवर्धन झाले पाहिजे. महिलांनी बचत गटाच्या माध्यमातून एकत्र येऊन आर्थिक प्रगती होण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवत आहेत. बचत गटांच्या माध्यमातून त्यांना अर्थपुरवठा करून महिला सक्षमीकरण करीत आहेत. जिल्हा बॅंकेच्या माध्यमातून बचत गटांना कर्ज मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. बचत गटाला साडेसात ते दहा लाख रुपये कर्ज पुरवठा केला जात आहे. खेड तालुक्‍यातील बचत गटांना 33 कोटींचे कर्ज वाटप झाले असल्याचे प्रतिपादन आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी केले.

राजगुरूनगर येथे महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, खेड पंचायत समिती आयोजित रानभाज्या महोत्सव व स्वयंसहाय्यता समूहाने उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे व साहित्याचे प्रदर्शन व विक्रीचे आयोजन खेड पंचायत समितीच्या पटांगणात करण्यात आले आहे. त्याचे उद्‌घाटन आमदार मोहिते पाटील यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी जिल्हा परिषदेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, खेडचे गटविकास अधिकारी विशाल शिंदे,

एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी अनिकेत पालकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता जयंत कचरे, कक्ष अधिकारी रमेश इश्‍टे, चंद्रिका तळपे, विस्तार अधिकारी सुखदेव साळुंखे, सुभाष भोकटे, जिल्हा दूध संघाचे संचालक अरुण चांभारे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य बाबाजी काळे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तालुका अध्यक्ष कैलास सांडभोर, खेड बाजार समिती सभापती कैलास लिंभोरे, उपसभापती विठ्ठल वनघरे, युवा अध्यक्ष जयसिंग दरेकर, शहर अध्यक्ष सुभाष होले,

सागर सातकर, संतोष भांगे, पंचायत समितीचे माजी सभापती मंगल गायकवाड, बचत गट प्रतिनिधी अर्चना वनघरे आदी उपस्थित होते. विशाल शिंदे म्हणाले, तालुक्‍यात 2210 बचत गटात 27, 840 महिला काम करीत आहेत त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनासाठी त्यांना पंचायत समितीच्या माध्यमातून प्रशिक्षित केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सूत्रसंचालन प्रदीप सरडे यांनी तर सुखदेव साळुंके यांनी आभार मानले.

खेड तालुक्‍यात 2210 बचत गटांना 33 कोटी रुपयांचा कर्जपुरवठा केला आहे त्यामुळे महिला सक्षमीकरणाला वाव मिळणार आहे. जिल्ह्यातील महिला बचत गटांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सरकारी खाजगी बॅंकांनी पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिला सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे. शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी पुढाकार घेत तात्काळ प्रस्ताव सादर करावेत.
– शालिनी कडू, प्रकल्प संचालक, पुणे जिल्हा